हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । १९९८ साली जेव्हा केसीसीने सुरुवात केली तेव्हा देशात फक्त ७.८४ लाख कार्डे बनविण्यात आली होती. त्याअंतर्गत ३ लाख रुपयांपर्यंतची कर्जे फक्त ही ४ टक्के व्याजदराने मिळतात. तसेच या कार्डची वैधता ही पाच वर्षे आहे.
सावकारांच्या तावडीतून शेतकऱ्यांना वाचवण्यासाठी सर्व शेतकर्‍यांची कार्डे तयार करावीत, अशी केंद्र सरकारची इच्छा आहे. जेणेकरून त्यांनाही केवळ ४ टक्के दराने शेतीसाठी ३ लाख रुपयांपर्यंत कर्ज मिळू शकेल. परंतु बँका सहजपणे कर्ज देत नाहीत.
मोदी सरकारने सर्व राज्य सरकारांना बँकनिहाय आणि गावनिहाय शिबिरे आयोजित करण्याचा सल्ला दिला आहे. जेणेकरून यासाठी पात्र शेतकऱ्यांना जागोजागी भटकावे लागू नये. त्यांना केसीसीचा अर्ज घेऊन संबंधित बँकेच्या शाखेत जमा करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. अर्ज पूर्ण झाल्यानंतर २ आठवड्यांतच बँकांना केसीसी देण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. राज्यस्तरीय बँकर्स समिती त्यावर नजर ठेवेल. पण प्रत्यक्षात मात्र परिस्थिती अगदी उलट आहे.
राष्ट्रीय किसान महासंघाचे संस्थापक सदस्य बिनोद आनंद म्हणतात की मुळात केसीसी योजनेचे स्वरूपच चुकीचे आहे. ही शेतकर्‍यांसाठीची योजना आहे, मात्र यासाठी कृषी मंत्रालयाचा हस्तक्षेप चालत नाही. दुसरीकडे आर्थिक यंत्रणेला शेतकऱ्याला कर्ज मिळावे अशी इच्छा नसते. त्याला शेतकर्‍यांची भीती का वाटते काळात नाही. जेव्हा शेतकरी कृषी कर्जासाठी अर्ज करतो तेव्हा नाबार्ड संबंधित बँक आणि शेतकरी यांच्यात मध्यस्थ म्हणून उभे राहते. तर ते शेतकऱ्यांना थेट कर्ज देत नाही.नाबार्डचे जिल्ह्यात जिल्हा विकास व्यवस्थापक आहेत. त्याद्वारे जिल्हास्तरीय बँकर्स समितीने केसीसी कर्जास मान्यता दिली. अशा मध्यस्थ यंत्रणेची गरजच काय आहे.
किसान क्रेडिट कार्डसाठी इच्छुक शेतकरी जवळच्या बँकेत जाऊन यासाठी आपला अर्ज करू शकतात. अधिकृत फॉर्म भरण्यासाठी बँक अधिकाऱ्यांची मदत घ्या. नंतर, कर्ज अधिकारी आवश्यक तपशील भरेल आणि आपली अर्ज प्रक्रिया पूर्ण करेल. बँकेच्या साइटला भेट देऊन ऑनलाईन अर्ज देखील करता येतो.
केसीसी बनविण्यासाठी ओळखपत्र, निवासी प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, जमीनीच रेकॉर्ड आणि फोटो द्यावा लागतो. यावरूनच बँकेला केसीसी पूर्ण करावे लागेल. तुम्हाला किसान सन्मान निधी योजनेंतर्गत पैसे मिळाले असल्यास हे काम अधिक सुलभ होते. कारण तुमचा सर्व डेटा हा केंद्र सरकारने आधीच पडताळलेला असतो.
सरकारने बँकांना कठोर आदेश दिले आहेत. मात्र तरीही, जर एखादी बँक तुम्हाला कर्ज देत नसेल तर त्याच्या लीड बँक आणि जिल्हा लेबल बँकर्स समितीकडे याबाबत तक्रार द्या. जिल्हा पातळीवरील जिल्हा अग्रणी बँक व्यवस्थापक आणि राज्य स्तरावर राज्य बँकिंग समिती यासाठी जबाबदार आहेत. इथूनही काही सांगितले गेले नाही तर रिझर्व्ह बँक, वित्त तसेच कृषिमंत्र्यांकडे तक्रार दाखल करा. अधिकाऱ्यास शेतकरी क्रेडिट कार्ड बनवावेच लागेल. जर बँकेच्या अधिकाऱ्याने यासाठी नकार दिला तर त्याच्यावर कारवाईदेखील केली जाऊ शकते.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News’.