हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । 7th Pay Commission : केंद्र सरकारकडून केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना एक मोठा धक्का देण्यात आला आहे. मंगळवारी केंद्र सरकारने स्पष्ट केले की, 18 महिन्यांच्या महागाई भत्त्याची थकबाकी देणे व्यावहारिक होणार नाही. हे लक्षात घ्या कि, कोरोना काळात केंद्रीय कर्मचार्‍यांना मिळणारा महागाई भत्ता (DA) आणि पेन्शनधारकांच्या महागाई सुटीवर बंदी घालण्यात आली होती. 7th Pay Commission
मंगळवारी राज्यसभेतील एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी स्पष्ट केले की, केंद्र सरकारचे कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना कोरोना काळात थांबवण्यात आलेल्या महागाई भत्ता आणि महागाई सवलतीचे थकित हप्ते जारी करणे व्यावहारिक होणार नाही. 2020 मध्ये कोविडचे प्रतिकूल परिणाम आणि केंद्राने केलेल्या कल्याणकारी उपायांमुळे 2020-21 या आर्थिक वर्षानंतरही त्याचा आर्थिक परिणाम कायम राहिला. 7th Pay Commission
चौधरी यांनी पुढे सांगितले की,” केंद्र सरकारचे विविध कर्मचारी आणि पेन्शनर्स संघटनांनी 18 महिन्यांचा DA आणि DR देण्याबाबत सरकारकडे अनेक अर्ज दिले आहेत. हे लक्षात घ्या कि, कोरोना या साथीच्या रोगामुळे उद्भवलेला आर्थिक व्यत्यय लक्षात घेऊन 1 जानेवारी 2020 ते 1 जानेवारी 2021 पर्यंत DA आणि DR देय असलेल्या 3 हप्त्यांवर सरकारकडून बंदी घातली गेली होती. 7th Pay Commission
अधिक माहितीसाठी या वेबसाईटला भेट द्या : https://doe.gov.in/seventh-cpc-pay-commission?page=1
हे पण वाचा :
IPL 2023 ऑक्शनसाठीच्या खेळाडूंची अंतिम यादी जाहीर, 405 खेळाडूंवर लागणार बोली
PhonePe द्वारे तिकीट बुकिंगसहीत अशा प्रकारे कोणत्याही शुल्काशिवाय मिळवा रिफंड
SBI कडून ग्राहकांना भेट, बँकेने FD वरील व्याजदरात केली वाढ
LPG सिलेंडरच्या बुकिंगवर 1000 रुपयांपर्यंत कॅशबॅक मिळण्याची संधी !!! कसे ते जाणून घ्या
Union Bank of India कडून ग्राहकांना धक्का, होमलोनवरील EMI वाढणार