हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाइन | कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेनंतर परिस्थिती पूर्वपदावर येत असून अर्थव्यवस्थाही रुळावर येताना दिसत आहे. अशा परिस्थितीत पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी राज्यांच्या खात्यात एकत्रितपणे अधिक पैसे देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यांच्या भांडवली खर्चात वाढ व्हावी व पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांना गती मिळावी, यासाठी केंद्र सरकार आठ दिवसांमध्ये ९५ हजार ८२ कोटी रुपयांचा निधी राज्यांना उपलब्ध करून देईल अशी घोषणा केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी केली आहे.
निर्मला सीतारामन यांनी सोमवारी कोविड महामारीनंतरच्या आर्थिक सुधारणांच्या विषयावर व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्र्यांची बैठक घेतली. बैठकीत 15 राज्यांचे मुख्यमंत्री, तीन राज्यांचे उपमुख्यमंत्री, जम्मू-काश्मीरचे उपमुख्यमंत्री आणि इतर राज्यांचे अर्थमंत्री सहभागी झाले होते.
केंद्राला मिळणाऱ्या महसूलापैकी 41 टक्के हिस्सा राज्यांना वितरित केला जातो. नोव्हेंबरमधील 47 हजार 541 कोटींचा हप्ता राज्यांना नियमाप्रमाणे दिला जाईल. त्याशिवाय तितक्याच रकमेचा आणखी एक हप्ताही राज्यांना दिला जाणार आहे. त्यामुळे राज्यांना केंद्राच्या महसुली हिश्श्यातील दोन हप्ते एकत्रित मिळणार आहेत. दरवर्षी मार्चमध्ये मिळणाऱ्या तीन हप्त्यांपैकी एक हप्ता 22 नोव्हेंबरला दिला जाणार आहे.
दरम्यान, पुढे त्या म्हणाल्या की,’राज्यांच्या मागणीनुसार वस्तू व सेवा कर वसुलीतील नुकसानभरपाईची चालू आर्थिक वर्षांतील संपूर्ण रक्कम देण्यात आली आहे. तशीच महसुली हिश्श्यातील रक्कमही दिली जावी अशी विनंती राज्यांकडून करण्यात येत होती. त्यावर सविस्तर चर्चा केल्यानंतर भांडवली खर्चासाठी राज्यांच्या हाती अधिक रक्कम देण्याचा निर्णय घेण्यात आला,
