नवी दिल्ली । कोरोना लसीच्या क्लिनिकल चाचणीचा डेटा सार्वजनिक करण्याच्या मागणीवर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावली आहे. यासह, कोणालाही लस घेण्यास भाग पाडले जात आहे का ? असा सवालही न्यायालयाने केला आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता चार आठवड्यांनी होईल. तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाने हे देखील स्पष्ट केले की, ते लसीच्या परिणामावर कोणतेही प्रश्न उपस्थित करत नाहीत. कोर्ट म्हणते की, नोटीस जारी केल्याचा अर्थ असा नाही की, लसीबाबत कोणत्याही बाजूने शंका आहे.
एका जनहित याचिकेद्वारे सर्वोच्च न्यायालयात दोन मागण्या करण्यात आल्या. पहिली म्हणजे कोरोना लसीच्या क्लिनिकल चाचणीचा डेटा सार्वजनिक केला गेला पाहिजे आणि दुसरे म्हणजे हे सुनिश्चित करणे की, कोणालाही कोरोनाची लस घेण्यास तर भाग पाडले जात नाही ना?. या दोन्ही प्रश्नांवर केंद्र सरकारला उत्तर दाखल करावे लागेल. कोरोना लसीच्या वापरास परवानगी देण्यापूर्वी त्याची क्लिनिकल चाचणी केली गेली. म्हणजेच, कोरोनाची लस किती प्रभावी आहे हे पाहण्यासाठी आधी प्राण्यांवर आणि नंतर लोकांवर याची चाचणी घेण्यात आली. त्याचे कोणतेही दुष्परिणाम नाहीत. यामुळे लोकांचे कोणतेही नुकसान होणार नाही.
क्लिनिकल चाचण्यांची माहिती
सरकारने हा डेटा सार्वजनिक करावा अशी मागणी एका जनहित याचिकेद्वारे केली गेली आहे. हे सांगितले पाहिजे की, किती लोकांनी लसीची चाचणी केली आहे आणि त्याचे परिणाम काय आहेत. हे पूर्णपणे सुरक्षित आहे की नाही? याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे की, जोपर्यंत सर्व गोष्टी सार्वजनिक केल्या जात नाहीत तोपर्यंत लोकांच्या मनात शंका कायम राहतील.
सरकारने उत्तर दिले पाहिजे
सर्वोच्च न्यायालयाने यावर केंद्र सरकारकडून उत्तर मागितले आहे जेणेकरून पारदर्शकता कायम राहील. तथापि, न्यायालयाने असेही स्पष्ट केले की, परिस्थिती अशी आहे की याबाबत फारसे प्रश्न उपस्थित केले जाऊ शकत नाही. आजही अनेक लोकं कोरोनामुळे मरत आहेत. करोनाविरुद्ध लढा देण्यासाठी लस हे एकमेव शस्त्र आहे, असे सरकार म्हणत आहे. तरीही सरकारने आपली भूमिका घ्यावी अशी आमची इच्छा आहे.
लोकांना लस घेण्यास भाग पाडले जात आहे का?
न्यायमूर्ती एल नागेश्वर राव म्हणाले की,”हे प्रकरण सध्या अतिशय नाजूक परिस्थितीत आहे, तरीही सरकारला आपली बाजू मांडू द्या.” या याचिकेत असेही म्हटले गेलं आहे की,”केंद्र सरकारने करोनाची लस कोणासाठीही आवश्यक केलेली नाही. हे ऐच्छिक आहे. यानंतरही, लोकांना अनेक ठिकाणी लस घेण्यास भाग पाडले जात आहे. अनेक कंपन्या आपल्या कर्मचाऱ्यांना लस घेण्यास भाग पाडत आहेत. अनेक ठिकाणी काही सरकारी सुविधा किंवा सेवा घेण्यासाठी लस देखील आवश्यक बनवले जात आहे. जे बेकायदेशीर आहे.”
“लस न घेतल्यास कोणाचीही नोकरी जाणार नाही”
यावर सुप्रीम कोर्टाने असेही म्हटले आहे की,”जर एखाद्या व्यक्तीने देखील लस घेतली नाही तर तो इतरांचे नुकसान करू शकतो. मात्र हे देखील पाहावे लागेल की, ही लस कोणाला जबरदस्तीने तर दिली जात नाही ना किंवा लसीमुळे कोणाचीही नोकरी जाऊ नये. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारकडून या प्रश्नांची उत्तरे चार आठवड्यांत मागितली आहेत.
