हॅलो महाराष्ट्र्र ऑनलाईन | सर्वोच्च न्यायालयाने बैलगाडा शर्तीना परवानगी दिल्यानंतर राज्यात बैलगाडा मालकांनी मोठा जल्लोष साजरा केला. ठिकठिकाणी बैलांची वाजत गाजत मिरवणूकही काढण्यात आली. गुलालाची उधळण करीत न्यायालयाच्या या निर्णयाचे सर्वानी स्वागत केले. न्यायालयाने बैलगाडा शर्यतींना परवानगी देताना काही अटी व नियम घालून दिले आहेत. त्यानुसार आता बैलगाडा शर्यतीसाठी 50 हजारांचे डिपॉझिट ठेवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तशा स्वरूपाची अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे.
बैलगाडा शर्यतीवरील बंदी उठवण्यासाठी राज्य सरकारने दाखल केलेल्या याचिकेवर बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली होती. त्याआधीच्या सुनावणीवेळी याबाबत इतर राज्यांना नोटीस बजावण्यात आली होती. तसेच त्यांना उत्तर देण्यासाठी वेळ देण्यात आला होता. 2017 साली मुंबई हायकोर्टाने बैलगाडा शर्यतींवर बंदी घातली होती. याला राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. आता या शर्यतींना सशर्त परवानगी देण्यात आली आहे. सात वर्षांनंतर या निर्णयामुळे बैलगाडा शर्यत पुन्हा राज्यात सुरु होणार आहे.
बैलगाडा शर्यतीला सर्वोच्च न्यायालयाने सशर्त परवानगी दिली. मात्र, ती देत असताना काही अति व नियमही घालून दिले आहे. त्यामधील एक म्हणजे बैलगाडा शर्यती भरवण्यापूर्वी अगोदर 50 हजार रुपयांची ठेव जिल्हाधिकाऱ्यांकडे ठेवून नियमांचे पालन करण्याची हमी आयोजकांना घ्यावी लागणार आहे. तसेच जिल्ह्याधिकाऱ्यांनी हमी दिल्यानंतरच बैलगाडा शर्यती भरविता येणार आहे.
बैलगाडा शर्यत आयोजित करण्यापूर्वी आयोजकांना जिल्हाधिकाऱ्यांना किमान 15 दिवस अगोदर बँक हमी द्यावी लागणार आहे. न्यायालयाच्या आदेशानुसार याबाबतची अधिसूचना जारी करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे बैलगाडा शर्यत आयोजकांना आता नियम व अटींच्या बंधनात राहूनच शर्यती भरवाव्या लागणार आहेत.
