औरंगाबाद – कोरोना प्रतिबंधासाठी लसीकरणाची सक्ती करणे, लस न घेणाऱ्या नागरिकांना प्रवास बंदी आणि 500 रुपये दंडात्मक कारवाई आदी संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल झाली आहे. या याचिकेच्या अनुषंगाने न्या. एस. व्ही. गंगापूरवाला आणि न्या एस. जी. डिगे यांनी राज्याचे मुख्य सचिव औरंगाबादचे जिल्हाधिकारी आणि महानगरपालिका प्रशासक आदींना नोटीस बजावण्याचे आदेश काल दिले आहेत. याचिकेवर पुढील सुनावणी 12 जानेवारी 2022 रोजी होणार आहे.
औरंगाबादेतील विधी शाखेचे विद्यार्थी तथा याचिकाकर्ते इमारत मुजाहिद पुरेशी आणि आमीर युसुफ पटेल यांनी सक्तीच्या लसीकरणाविरोधात औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. सुनावणीवेळी त्यांच्या वतीने ॲड. सईद शेख यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले की, केंद्र शासनाच्या आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने त्यांच्या वेबसाईट सह मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात असे सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या शपथपत्रात मध्ये लसीकरण अनिवार्य नसून पूर्णपणे ऐच्छिक असल्याचे तसेच लसीकरण न झालेल्या नागरिकांसोबत कोणताही भेदभाव करण्याची सरकारची कोणतीही योजना नसल्याचे स्पष्टपणे नमूद केले आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या वतीने तहसीलदार पूजा सुदाम पाटील यांनी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात सक्तीच्या लसीकरणात नागरिकांचा मूलभूत अधिकारांचे हनन, भेदभाव किंवा बळजबरी होत नसल्याचे म्हटले आहे. ॲड. शेख यांना ॲड. सोमेश्वर गुंजाळ सहकार्य करत आहेत. तर शासनाच्या वतीने मुख्य शासकीय अभियोक्ता डी. आर. काळे काम पाहत आहेत.
