औरंगाबाद – मुंबई नागपुर हायस्पीड रेल्वेचे औरंगाबाद येथूनच विभागीय नियंत्रण होणार आहे त्या अनुषंगाने पूर्वतयारी म्हणून सुविधायुक्त कार्यालय तयार ठेवल्याचे जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण यांनी सांगितले. या रेल्वेच्या कामासाठी जपान येथील तंत्रज्ञानाचे शिष्टमंडळ आगामी काळात येणार आहे. त्यासाठी स्वतंत्र कार्यालय असणे गरजेचे आहे. त्यामुळे हे कार्यालय सुरू केल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
हायस्पीड रेल्वे नियंत्रणासाठी दिल्लीत मुख्य कार्यालय असून, दुसरे कार्यालय औरंगाबादेत असणार आहे. वरिष्ठ पातळीवरून सर्व निर्णय होईपर्यंत जिल्हा प्रशासन त्या कार्यालयातून भूसंपादन, पाहणी, समृद्धी महामार्ग अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेईल. हायस्पीड रेल्वे प्रकल्पाचे भूसंपादन प्रक्रिया पर्यावरण आणि सामाजिक परिणामाच्या मूल्यांकन आसह डीपीआर साठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात रिजनल कमांड सेंटर सुरू करण्यात आले आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अखत्यारित ते कार्यालय आहे. तीन तालुक्यातील 49 गावालगत 111 किमी अंतर आतून हायस्पीड रेल्वे जाणार आहे. यासाठी जिल्ह्यातून 167.96 हेक्टर जमीन लागेल. औरंगाबाद तालुक्यातील 23 गावांतील 61.94 हेक्टर गंगापूर मधील 11 गावातील 37.6 तर वैजापुर मधील 15 गावातील 67.90 हेक्टर भूसंपादन केले जाणार आहे.
मराठवाड्यात दोन रेल्वे स्थानके –
जिल्ह्यात हायस्पीड रेल्वेचा 111 किलोमीटर ट्रॅक निर्माण करण्यात येणार असून समृद्धी महामार्गालगत समांतरपणे त्या रेल्वे ट्रॅकची बांधणी केली जाणार आहे. यासाठी नव्याने भूसंपादन करण्यासाठी मध्यंतरी चर्चा झाली नॅशनल हाय स्पीड रेल्वे कॉर्पोरेशन लिमिटेडचा हा प्रकल्प प्रस्तावित असून केंद्र व जपानच्या शिष्टमंडळाच्या भेटीनंतर डीपीआर चे काम हाती घेण्यात येणार आहे. डीपीआर नंतर प्रकल्पाचा एकूण खर्च, बांधणीचा कालावधी एकूण रहदारी या बाबी स्पष्ट होतील. यादरम्यान 14 ठिकाणी रेल्वे स्टेशन असतील. यात मराठवाड्यात औरंगाबाद आणि जालना चा समावेश असणार आहे.
