नवी दिल्ली । केंद्र सरकारने गेल्या 10 दिवसात 4 मोठ्या घोषणा केल्या आहेत. या अंतर्गत केवळ सरकारीच नव्हे तर खासगी कर्मचार्‍यांनाही याचा लाभ मिळणार आहे. जेथे 30 लाख सरकारी कर्मचार्‍यांना बोनस (Bonus) जाहीर करण्यात आला आहे. त्याचबरोबर यापूर्वी एलटीसी (LTC) कॅश व्हाउचर योजनेचा लाभ सरकारी तसेच खाजगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांनाही देण्याची घोषणा केली गेली. त्याचबरोबर आता सरकारने चाईल्ड केअर लिव्हचा लाभ पुरुष कर्मचार्‍यांना देण्याची मोठी घोषणा केली आहे. केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह म्हणाले की, आता असे सरकारी पुरुष कर्मचारी जे सिंगल पॅरेन्ट आहेत त्यांना चाईल्ड केअर लिव्ह घेण्याचा हक्क आहे आणि अशा घोषणांची अंमलबजावणी करून जिथे सण-उत्सव काळातील रोख संकटापासून (Cash Crunch) लोक मुक्त होतील. त्याचबरोबर केंद्र सरकारवर 15,312 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार पडणार आहे.
(1) दिवाळी बोनस- केंद्र सरकारने गेल्याच आठवड्यात सरकारी कर्मचार्‍यांना दिवाळी बोनस देण्याची घोषणा केली. हे बोनस डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर द्वारे कर्मचार्‍यांच्या बँक खात्यात पाठविले जातील. याचा फायदा 30 लाख केंद्र सरकारच्या कर्मचार्‍यांना होईल. 3737 कोटी रुपयांच्या या दिवाळी बोनसचे वाटप लगेच सुरू होईल, असे केंद्राने म्हटले आहे. त्याअंतर्गत सरकारी कमर्शिअल एस्‍टेब्लिशमेंट जसे कि, रेल्वे, पोस्ट ऑफिस, संरक्षण उत्पादन, ईपीएफओ, कर्मचारी राज्य विमा निगम (ESIC) या सरकारी वाणिज्यिक आस्थापनांच्या 17 लाख नॉन-गॅझेटेड कर्मचार्‍यांना 2,791 कोटी रुपये प्रॉडक्टिव्हिटी लिंक्ड इन्सेन्टिव्ह (पीएलआय) बोनस म्हणून दिला जाईल. त्याचबरोबर केंद्र सरकारमध्ये कार्यरत 13 लाख कर्मचार्‍यांना 906 कोटी रुपयांचा नॉन-प्रॉडक्टिव्हिटी लिंक्ड (नॉन पीएलआय) बोनस दिला जाईल.
(2) एलटीएच्या बदल्यात एलटीसी कॅश व्हाउचर योजना- अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी काही दिवसांपूर्वीच एक स्पेशल एलटीसी कॅश व्हाउचर योजना जाहीर केली. याचा केंद्रातील कर्मचाऱ्यांना फायदा होईल. या योजनेत कर्मचार्‍यांना एलटीएच्या बदल्यात कॅश व्हाउचर मिळतील. मात्र ते 31 मार्च 2021 पूर्वी वापरावे लागेल. या योजनेंतर्गत सरकारी कर्मचारी कॅश म्हणून लिव्ह एन्कॅशमेंट व तीनदा तिकिट भाडे घेऊ शकतात. तसेच यावेळी त्यांना 12 टक्क्यांहून अधिक जीएसटी असलेली उत्पादने खरेदी करण्याचा पर्याय देखील उपलब्ध असेल. याचा फायदा घेण्यासाठी त्यांना डिजिटल पेमेंट करावे लागेल आणि जीएसटी चलन दाखवावे लागेल. सरकारी बँकांच्या (PSBs) कर्मचार्‍यांवर केंद्राने केलेला खर्च 5,675 कोटी रुपये असेल तर सरकारी कंपन्यांच्या (PSUs) कर्मचाऱ्यांसाठी 1,900 कोटी रुपये खर्च होईल.
(3) 10 हजार रुपये अ‍ॅडव्हान्स म्हणून मिळू शकतील – सरकारने कर्मचार्‍यांसाठी तिसरे स्पेशल फेस्टिव्हल अ‍ॅडव्हान्स योजना सुरू केली आहे. या माध्यमातून कर्मचारी 10 हजार रुपये अ‍ॅडव्हान्स म्हणून घेण्यास सक्षम असतील. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी या योजनेची घोषणा केली आणि सांगितले की, सर्व केंद्रीय कर्मचारी त्याचा लाभ घेऊ शकतात. ते म्हणाले की, राज्य सरकारी कर्मचारीही याचा फायदा घेऊ शकतात, परंतु यासाठी राज्य सरकारांना हे प्रस्ताव स्वीकारावे लागतील. योजनेचा लाभ घेण्यासाठी कर्मचार्‍यांना रुपे प्री-पेड कार्ड मिळेल. हे आधी रिचार्ज केले जाईल. त्यामध्ये 10 हजार रुपये मिळतील. तसेच, यावरील सर्व बँक शुल्कही सरकार उचलेल. अ‍ॅडव्हान्स म्हणून घेतली गेलेली ही रक्कम कर्मचार्‍यांकडून पुढील 10 महिन्यांत परतफेड केली जाऊ शकते, म्हणजेच दर महिन्याला हजार रुपये हप्ता याप्रमाणे . या योजनेंतर्गत केंद्र सरकारच्या कर्मचार्‍यांवर 4000 कोटी रुपये खर्च केले जातील.
(4) आता सिंगल पॅरेंट असलेल्याना देखील मुलांच्या संगोपनासाठी रजा घेता येईल- आता देशातील सरकारी नोकरी करणार्‍या सिंगल फादर पुरुष पालकांनाही चाईल्ड केअर लिव्हचा लाभ मिळेल. केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह म्हणाले की, अशा सरकारी पुरुष कर्मचार्‍यांना आता सिंगल पॅरेंट असणाऱ्या मुलांच्या संगोपनाशी संबंधित सुट्टी घेण्याचा अधिकार आहे. ते म्हणाले की, अविवाहित पालक, अविवाहित, विधुर किंवा घटस्फोटित अशा कर्मचार्‍यांचा समावेश आहे. जितेंद्र सिंह म्हणाले की, या संदर्भात काही दिवसांपूर्वीच आदेश जारी करण्यात आला होता. ते म्हणाले की पहिल्या वर्षाची चाइल्‍ड केअर लिव्ह सिंगल पॅरेण्ट म्हणून 100% लिव्ह पेमेंट म्हणून वापरली जाऊ शकते, पुढच्या वर्षापासून ते 85% लिव्ह पेमेंट पगार वापरण्यास सक्षम असेल.
खाजगी क्षेत्रातील कर्मचार्‍यांनाही मिळणार लाभ – या योजनेंतर्गत राज्य सरकारे आणि खासगी क्षेत्रातील कर्मचार्‍यांना एलटीसी तिकिटांवर टॅक्स सवलत मिळाल्यास त्याचा लाभही देण्यात येईल. राज्य आणि खासगी क्षेत्रातील कर्मचार्‍यांना हा लाभ मिळाल्यास त्यांना टॅक्स सूट मिळण्याचा लाभ मिळेल. तज्ज्ञांचे याबाबत असे म्हणणे आहे की, खासगी क्षेत्रातील कंपन्या त्यांच्या कर्मचार्‍यांना दिलेल्या नुकसान भरपाईच्या संरचनेचा आढावा घेऊ शकतात जेणेकरून त्यांच्या कर्मचार्‍यांनाही एलटीसी कॅश व्हाउचर योजनेचा लाभ मिळू शकेल. राज्य सरकारनेही ही योजना स्वीकारल्यास एकूण आठ हजार कोटी रुपये खर्च होतील, असे सरकारचे म्हणणे आहे. या योजनेतून एकूण 8,000 कोटी रुपयांची ग्राहक मागणी वाढण्याची अपेक्षा आहे. ज्याचा थेट फायदा देशाच्या अर्थव्यवस्थेला होईल.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7875002893 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.
