नवी दिल्ली । सर्वोच्च न्यायालयाने घर खरेदीदारांच्या बाजूने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. जर एखादी रिअल इस्टेट कंपनी बँकांचे पैसे परत करू शकत नसेल आणि ती डिफॉल्टर झाली असेल तर बँकेला नव्हे तर संबंधित प्रकल्पातील घर खरेदी करणाऱ्या लोकांना (गृह खरेदीदार) प्राधान्य द्यावे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयाचा फायदा अशा अनेक लोकांना होणार आहे ज्यांना बिल्डरने घराचा ताबा दिलला नाही आणि तेही बँकेचे डिफॉल्टर झाले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने राजस्थान उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले ज्यामध्ये उच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, जर रिअल इस्टेट कंपनीने चूक केली आणि बँकेने सुरक्षित कर्जदार म्हणून मालमत्ता ताब्यात घेतली तर बिल्डर किंवा प्रमोटर RERA कडे तक्रार करू शकतात. जेव्हा एखादी रिअल इस्टेट कंपनी बँकेच्या कर्जाची परतफेड करू शकत नाही, तेव्हा बँकेकडे कर्ज वसूल करण्याचे अनेक मार्ग आहेत. त्यामध्ये ज्यांनी प्रकल्पात घर घेतले आहे, त्यांना त्यांचे पैसे परत मिळवण्यासाठी कोणताही मार्ग नाही आणि त्यांना अजून घराचा ताबाही मिळालेला नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे अशा लोकांना मोठा फायदा होणार आहे.
लिक्विडेशनमध्ये प्राधान्य नाही
सरकारने घर खरेदीदारांना Insolvency And Bankruptcy Code मध्ये कमेटी ऑफ क्रेडिटर्सचा भाग बनवले आहे. कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स डिफॉल्टेड झालेल्या कंपनीच्या भविष्याबद्दल निर्णय घेते. मात्र, लिक्विडेशनच्या बाबतीत गृहखरेदीदारांना प्राधान्य मिळालेले नाही. त्यामुळे बिल्डर डिफॉल्टेड असताना त्यांचे सर्व काही लुटले गेले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर आता लिक्विडेशनमध्येही घर खरेदीदारांना पसंती मिळाली आहे.
असे प्रकरण होते
युनियन बँक ऑफ इंडियाने राजस्थान उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान दिले होते, ज्यामध्ये उच्च न्यायालयाने असे म्हटले होते की जर एखाद्या रिअल इस्टेट कंपनीने चूक केली आणि बँकेने सुरक्षित कर्जदार म्हणून मालमत्ता ताब्यात घेतली, तर बिल्डर किंवा प्रमोटर्स RERA कडे तक्रार करू शकतात. युनियन बँक ऑफ इंडियाचे म्हणणे आहे की, बँका RERA कायद्याच्या कक्षेत येत नाहीत, कारण त्या त्याचे प्रमोटर्स नाहीत. अशा स्थितीत बँकेने कर्जाची वसुली केली, तर RERA ला हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नाही.
रिअल इस्टेट कंपनीने कर्ज चुकवताना घर खरेदीदारांना प्राधान्य दिले पाहिजे, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. रिअल इस्टेट (नियमन आणि विकास कायदा) आणि सिक्युरिटायझेशन अँड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनान्शिअल अ‍ॅसेट्स आणि एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्युरिटी इंटरेस्ट अ‍ॅक्ट अंतर्गत पुनर्प्राप्ती प्रक्रियेमध्ये वारंवार संघर्ष होत असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. रिअल इस्टेट कायद्याला प्राधान्य दिले पाहिजे.