नवी दिल्ली । देशातील सर्वात मोठ्या बँकिंग घोटाळ्यात, CBI ने ABG शिपयार्ड कंपनी, तिचे काही उच्च अधिकारी, काही अज्ञात सरकारी अधिकारी आणि खाजगी लोकांविरुद्ध FIR नोंदवला आहे. स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या (SBI) तक्रारीवरून हा FIR नोंदवण्यात आला आहे. आरोपींनी संगनमताने बँकेतून घेतलेले पैसे इतरत्र वळते करून इतर ठिकाणी वापरल्याचा आरोप आहे. तसेच अनेक बेकायदेशीर कामे केल्याचेही सांगितले आहे.
हे संपूर्ण प्रकरण आता तपास यंत्रणांच्या ताब्यात आहे. त्याच वेळी, ABG शिपयार्ड सध्या नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनलमध्ये दिवाळखोरीच्या कारवाईला सामोरे जात आहे. मात्र, तुम्हाला याची माहिती आहे का की, एक काळ असा होता जेव्हा ABG शिपयार्डला कर्ज देण्यासाठी बँका रांगा लावायच्या. एसबीआय, आयसीआयसीआय बँक, आयडीबीआय बँक, बँक ऑफ बडोदा, पंजाब नॅशनल बँक, बँक ऑफ इंडिया, भारतीय आयुर्विमा महामंडळ, आयएफसीआय आणि येस बँक या रांगेत उभ्या होत्या.
बांधली 165 हून जास्त जहाजे
कंपनीचे यार्ड गुजरातमधील दहेज आणि सुरत येथे होते, जे भारतातील शिपिंग उद्योगाचे प्रमुख केंद्र आहेत. कंपनीच्या सुरत यार्डची क्षमता 18,000 डेड वेट टनेज (DWT) होती, तर दहेज येथील यार्डची क्षमता 120,000 DWT होती. 2008 पूर्वीच्या सहा वर्षांत, ABG शिपयार्डने बल्क कॅरियर्स, इंटरसेप्टर बोट्स, पुशर टग्स आणि फ्लोटिलासह 165 हून अधिक जहाजे बांधली आहेत. भारतीय आणि परदेशी कंपन्यांच्या ऑर्डरमुळे व्यवसाय वाढला आहे.
ऑडिट रिपोर्टमध्ये माहिती समोर आली आहे
मात्र, जागतिक आर्थिक संकटादरम्यान आणि नंतर कंपनीसाठी सर्व काही बदलले, कंपनीला लवकरच वर्किंग कॅपिटलची कमतरता आणि ऑपरेशन सायकलमध्ये प्रचंड वाढ झाली. 2015 नंतर कंपनीचे संकट आणखी गंभीर झाले. यानंतर, Ernst & Young ने एप्रिल 2012 ते जुलै 2017 या कालावधीतील कंपनीच्या आर्थिक डेटाचे फॉरेन्सिक ऑडिट केले. 18 जानेवारी 2019 रोजी त्याचा रिपोर्ट 28 बँकांच्या ग्रुपसमोर ठेवण्यात आला. या फॉरेन्सिक रिपोर्टमध्ये कंपनीने बँकेकडून कर्जासाठी घेतलेले पैसे इतर कामांसाठी वळवून वापरल्याचे समोर आले आहे.
‘या’ घोटाळ्याचा बँकांवर काय परिणाम होईल ?
बँकांनी 2016 मध्ये ABG शिपयार्डचे खाते NPA म्हणून घोषित केले आहे. यासोबतच त्याच्या खात्यासाठी तरतूदही करण्यात आली आहे. याचा अर्थ बँकांच्या बॅलन्सशीटवर आणखी कोणताही परिणाम अपेक्षित नाही. जे नुकसान व्हायचे होते ते झाले आहे आणि त्याची भरपाई आधीच झाली आहे. या घटनेचा बँकांना आणखी धक्का बसणार नाही.