औरंगाबाद – वाळूज परिसरातील सिडको महानगर प्रकल्प टप्पा 1 मधील सिडकोने विकसित केलेल्या वसाहती औरंगाबाद महानगर पालिकेच्या हद्दीत आणण्यासाठीच्या हालचालींना वेग आला आहे. महानगरपालिकेचे प्रशासक आस्तिक कुमार पांडेय यांनी या प्रक्रियेसाठी सिडको आणि महानगर पालिकेतील अधिकाऱ्यांची संयुक्त समिती स्थापन केली आहे. तसेच या प्रक्रियेची व्यवहार्यता आणि परिणामांसंबंधीचा माहिती सादर करण्यासाठीचा अहवाल येत्या ४५ दिवसांत सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. ही प्रक्रिया झाल्यास महानगरपालिकेच्या महसूलात मोठी वाढ होईल.
औरंगाबादच्या पोलिस आयुक्तालयासोबतच महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्र वाढवण्याचा विचार सध्या शासन स्तरावर सुरु आहे. वाळूज महानगराचा संपूर्ण परिसर महानगरपालिकेकडे असावा, अशी मागणी करणारा प्रस्ताव बांधकाम व्यावसायिकांच्या क्रेडाई संस्थेने प्रशासकांकडे दिला होता. त्यानुसार , वाळूज महानगर प्रकल्प टप्पा -1, नगर- 2 आणि नगर -4 या ठिकाणच्या भौतिक व सामाजिक सुविधांची देखभाल व दुरुस्तीची कामे महापालिकेकडे हस्तांतरीत करण्यासाठीच्या हालचाली सुरु झाल्या आहेत.
मनपाच्या महसूलात होईल घसघशीत वाढ
महानगरपालिकेची हद्द वाढवण्याच्या हालचाली सुरु झाल्या आहेत. ही प्रक्रिया प्रत्यक्षात आल्यास सात गावांतील 1714 हेक्टर क्षेत्र मनपाच्या ताब्यात येईल. या परिसरातील नियोजित आंतरराष्ट्रीय स्टेडियम, ग्रोथ सेंटर आणि शेकडो कंपन्यांच्या महसुलातून मनपाला कोट्यवधींचा फायदा मिळू शकतो. ही हद्द वाढली तर महानगर-1 मधील वडगाव कोल्हाटी, महानगर -2 मधील तिसगाव, गोलवाडी, महानगर -4 मधील वळदगाव, महानगर 2 मधील पंढरपूर, नायगाव, वाळूज बुद्रुक गावांची काही भाग मनपाच्या हद्दीत येईल. सिडको नगर तीनच्या संपादनाचा प्रस्तव मात्र सिडको प्राधिकरणाने रद्द केला आहे.
प्रसंगी नियम बदलण्याची तयारी
दहा लाखांपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलसेल्या महापालिकांची हद्दवाढ कायद्यानुसार करता येत नाही. असा राज्य शासनाचा ठराव आहे. मात्र वाळूजमधील सिडकोच्या वसाहती मनपाच्या हद्दीत आणण्यासाठी विशेष अधीसूचना काढावी लागू शकते.