काबूल । अफगाणिस्तानात तालिबानचा गोंधळ सुरूच आहे. तालिबानने शुक्रवारी आणखी चार प्रांतांच्या राजधान्या ताब्यात घेतल्या. आता तालिबानने देशाच्या संपूर्ण दक्षिण भागाचा ताबा घेतला आहे. यासह, तो आता हळूहळू काबूलच्या दिशेने जात आहे. दरम्यान, काही संघटना आणि देशांनी तालिबान आणि अफगाणिस्तान यांच्यात शांतता चर्चेसाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. विशेषत: जगातील अनेक देश यासाठी इस्लामाबादवर दबाव टाकत आहेत.
दरम्यान, पाकिस्तानने राष्ट्राध्यक्ष अशरफ घनी आणि क्वेटा शूर नेते तसेच अफगाणिस्तान सरकारच्या नेतृत्वाच्या दरम्यान बैठक घेण्याचे सुचवले आहे. जेणेकरून सुन्नी पश्तून इस्लामवाद्यांच्या बाजूने मोठ्या प्रमाणावर सत्ता वाटणीचा करार होऊ शकेल. ISI च्या दबावाखाली तालिबान पाकिस्तानमध्ये अफगाण सरकारच्या प्रवक्त्यांशी चर्चा करण्यास तयार आहे. पण काबूलमधील नेत्यांच्या मते, तालिबानने या आठवड्यात शांतता चर्चेसाठी अफगाणिस्तान सरकारसमोर तीन अटी ठेवल्या आहेत.
1. पहिली अट : अफगाणिस्तानातील तुरुंगात बंद असलेल्या सर्व तालिबानी कैद्यांना बिनशर्त सोडले पाहिजे.
2. दुसरी अट: तालिबानला त्यांचे नाव संयुक्त राष्ट्रांच्या दहशतवादी गटांच्या यादीतून काढून टाकावे. अफगाणिस्तान सरकारने यासाठी संयुक्त राष्ट्रांशी बोलणी करावी, अशी त्याची इच्छा आहे. हे लक्षात घ्या कि, 1267 प्रतिबंध समिती जी व्यक्ती आणि संस्थांना दहशतवादाचे समर्थक म्हणून नियुक्त करते त्याचे नेतृत्व भारत करतो.
3. तिसरी अट: तालिबानने असा प्रस्ताव दिला आहे की, राष्ट्रपती, संरक्षण मंत्री, गृहमंत्री, लष्करप्रमुख आणि NDS (गुप्तचर संस्था) सर्व त्यांच्याकडेच असतील. त्यांना फक्त पंतप्रधानपदच सध्याच्या सरकारला द्यायचे आहे.
सध्याच्या सरकारशी बोलणी करायला तयार नाही
पाकिस्तानने 17-19 जुलै दरम्यान अध्यक्ष अशरफ घनी आणि तालिबान नेते मुल्ला याकूब आणि सिराजुद्दीन हक्कानी यांच्यात बैठक आयोजित करण्याचा प्रयत्न केला होता. पण ही चर्चा होऊ शकली नाही. खरं तर, इस्लामिक नेत्यांना अफगाण सरकारच्या सध्याच्या प्रमुखांशी बोलण्याची इच्छा नाही.
अफगाणिस्तान समोर दोन मार्ग
अशरफ घनी यांच्या जागी नेता बदलण्याचा निर्णय अमेरिका आणि अफगाणिस्तान सरकार घेणार आहे. जर त्यांना शांतता करार हवा असेल तर तालिबानची स्थिती सध्याच्या सरकारसाठी अपमानास्पद आहे. वास्तविक, सर्व सत्ता सुन्नी इस्लामी शक्तीच्या हातात असेल. पण काबूलमधील सध्याच्या राजवटीकडे आता तालिबानपासून बचाव करण्याचे दोनच मार्ग आहेत. एकतर ते तालिबानशी लढावे किंवा ते पाकिस्तान समर्थित इस्लामवादी गटाच्या शांततेच्या अटींपुढे झुकावे.