हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । महाराष्ट्र- कर्नाटक सीमावादाच्या प्रकरणावरुन महाराष्ट्रातील वातावरण चांगलेच तापले आहे. त्यामुळे आज दिल्लीत दोन्ही राज्यातील मुख्यमंत्र्यांची केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या उपस्थितीत बैठक पार पडली. बैठकीत दोन्ही राज्यातील मुख्यमंत्र्यांना मंत्री शहांनी महत्वाचा सल्ला दिला. “सीमावादाबाबत दोन्ही राज्यातील मुख्यमंत्र्याची सकारात्मक चर्चा झाली. या बैठकीत संविधानिक पद्धतीने तोडगा काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाआधी कोणीही दावा न करण्याचे सांगितले. त्यावर दोन्ही राज्यातील मुख्यमंत्र्यानी सकारत्मकता दर्शवली, असे शहा यांनी सांगितले.
दोन्ही राज्यातील मुख्यमंत्र्यांसोबत केवळ काही मिनिटात चर्चा पार पडल्यानंतर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी शहा म्हणाले की, आजच्या बैठकीत सीमावादावर सखोल चर्चा करण्यात आली. महाराष्ट्र आणि कर्नाटक राज्यात सीमावाद निर्माण झाला होता. या प्रश्नावर आज महाराष्ट्र आणि कर्नाटकचे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांबरोबर चर्चा केली.
The meeting between Maharashtra and Karnataka on the border issue was held in a positive atmosphere today. Keeping a positive approach, CMs of both states agreed that a resolution should be reached in a constitutional manner: Union Home Minister Amit Shah pic.twitter.com/164iGNCzsv
— ANI (@ANI) December 14, 2022
दोन्ही नेत्यांबरोबर चांगल्या वातावरणात चर्चा झाली. दोन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी सकारात्मक भूमिका घेतली. संविधान मार्गाने यावर तोडगा काढला जाईल. दोन्ही राज्यातील प्रत्येकी तीन मंत्री बसून यावर सखोल माहिती घेऊन प्रश्नाचं निवारण करतील, असे शहा यांनी सांगितले.
अमित शाह यांनी दिले ‘हे’ महत्वाचे निर्देश
- दोन्ही राज्यांतील वाद मिटवण्यासाठी संविधानाच्या माध्यमातून प्रयत्न केला जाणार.
2) महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात असल्यामुळे जोपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय येत नाही तोपर्यंत दोन्ही राज्ये यावर कोणताही वाद घालणार नाहीत, दावा करणार नाहीत.
3) दोन्ही राज्याचे मुख्यमंत्री, मंत्री एकत्रित पुन्हा बसतील आणि यावर चर्चा करतील.
त्यासाठी दोन्ही राज्यांच्या प्रत्येकी तीन अशा सहा मंत्र्यांची एक समिती तयार करण्यात येईल.
4) स्थापन केलेली समिती लहान सहान वादग्रस्त मुद्द्यांवर चर्चा करेल.
5) दोन्ही राज्यातील व्यापारी, प्रवाशांना कोणतीही अडचण येऊ नये, सीमाभागात कायदा आणि सुव्यवस्था राखली जावी यासाठी यासाठी एका सिनियर आयपीएस अधिकाऱ्याची नियुक्ती केली जाईल.
6) दोन्ही राज्यांतील विरोधी पक्षांनी राजकीय मतभेद बाजूला ठेवावा, राजकारणासाठी या मुद्द्याचा वापर करु नये.
7) ट्विटरवरुन ज्यांनी या वादाला खतपाणी घातले आहे त्यांचा शोध घेण्यात येईल, या प्रकरणातील फेक ट्विटर अकाउंटचा शोध घेण्यात येईल आणि त्यावर कारवाई करण्यात येईल.