हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । राज्य सरकारने यंदा जाहीर केलेला अनुवादित साहित्यासाठीचा पुरस्कार रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. याबाबत राज्याचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी यासंदर्भात भूमिका मांडली आहे. “कुठलंही सरकार सत्तेत आल्यानंतर लोकाभिमुख कारभार करण्याचा प्रयत्न केला जातो. पण ज्या दिवसापासून हे सरकार आलंय, तेव्हापासून आजपर्यंत रोज काही ना काही नवीन वाद काढायचे, समस्या निर्माण करायच्या आणि महत्त्वाच्या प्रश्नांबाबतचं लक्ष दुसरीकडे वळवायचं काम सुरु आहे. पण आता यांनी कहर केलाय,” अशी टीका अजित पवार यांनी केली आहे.
अजित पवार यांनी आज माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी ते म्हणाले की, राज्य सरकारचा साहित्य क्षेत्रातला हस्तक्षेप निषेधार्ह आहे. महाराष्ट्राची निर्मिती झाली तेव्हापासून त्यांनी साहित्य, कला, संस्कृतीचा वेगळा आदर ठेवला. तीच परंपरा सगळ्यांनी पुढे चालवली. मात्र, अचानक सरकारने शासकीय आदेश काढला. पुरस्कार निवड समिती बरखास्त केली आणि जाहीर झालेला पुरस्कारही रद्द केला. सरकारने त्यात हस्तक्षेप करणं गैर आणि निषेधार्ह आहे.
आम्ही अनेक वर्ष सरकारमध्ये काम करतो. पण कधीही साहित्य क्षेत्रात हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न आम्ही केला नाही. त्यांच्या निर्णयाचा आम्ही शासनकर्ते म्हणून नेहमीच आदर केला होता. मागे आणीबाणीच्या काळात जाहीर झालेले पुरस्कार रद्द करण्याचा प्रकार घडल्याचे माहिती आहे. पण ती आणीबाणीच होती. तिची किंमत त्या वेळच्या राज्यकर्त्यांनी मोजली. अनेक मान्यवर रस्त्यावर आले होते, असे पवार यांनी म्हंटले.