हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । मराठ्यांची ओबीसी कोट्यातून आरक्षणाची मागणी… आणि त्याला ओबीसींचा होत असलेला विरोध… हे गेल्या एक-दोन महिन्यांपासून महाराष्ट्राचं राजकीय आणि सामाजिक वास्तव होऊन बसलय… एकीकडे मनोज जरांगे पाटील तर दुसरीकडे लक्ष्मण हाके यांनी आपापल्या समाजाची बाजू लावून धरलीय… सरकारनं दोन्ही बाजूंना शब्द दिलाय, त्यामुळे सरकार कुणाची बाजू लावून धरतंय? हे पाहणं महत्त्वाचं आहेच… पण याच सगळ्या गोंधळात पुन्हा एकदा फ्रंटला आलेत ते प्रकाश आंबेडकर…. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी मराठ्यांच्या आरक्षणाच्या बाजूने भूमिका घेणाऱ्या आंबेडकरांनी मनोज जरांगेंची भेटही घेतली होती… पण याच आंबेडकरांनी (Prakash Ambedkar) लोकसभेनंतर पुन्हा एकदा मराठा विरुद्ध ओबीसी असा संघर्ष सुरू झाल्यावर लक्ष्मण हाके यांची भेट घेत सगेसोयारे हा अध्यादेश रद्द करण्यात यावा, मागील वर्षभरापासून वाटण्यात आलेले कुणबी प्रमाणपत्र मागे घेण्यात यावे, अशी पक्षाच्या ठरावाद्वारे मागणी केली… थोडक्यात काय तर आंबेडकरांचे पॉलिटिक्स आता मराठ्यांकडून ओबीसींकडे शिफ्ट झालय… पण मराठा आणि मनोज जरांगे फॅक्टर लोकसभा निवडणुकीला किती निर्णायक ठरलाय, हे माहीत असतानाही विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर प्रकाश आंबेडकरांनी आपली भूमिका नेमकी का बदलली? वंचितनं ती स्वतः बदलली की कुणाच्या सांगण्यावरून बदलली? वंचितला येणाऱ्या निवडणुकीला मराठ्यांपेक्षा ओबीसी जास्त इम्पॉर्टंट वाटू लागलेत का? आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे मराठा आरक्षणाचा विरोध करणं वंचितला महागात पडू शकतं का? त्याचंच केलेलं हे पॉलिटिकल डिकोडींग…
छत्रपती राजर्षी शाहू महाराज यांच्या 150 व्या जयंती निमित्त वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने काही महत्वाचे ११ ठराव मांडण्यात आले… वंचित बहुजन आघाडीच्या 11 पैकी 2 ठरावामध्ये या प्रश्नावर थेट भूमिका मांडण्यात आली. या ठरावातून त्यांनी सगेसोयरे अध्यादेश रद्द करावा अशी मागणी राज्य सरकारकडं केली. त्याचबरोबर गेल्या वर्षभरात देण्यात आलेली ‘कुणबी’ जात प्रमाणपत्र रद्द करण्यात यावी अशी मागणी या ठरावात आहे… थोडक्यात वंचितनं मराठा आरक्षणाला अप्रत्यक्ष का होईना विरोध केलाय. एकेकाळी याच जरांगेंच्या आंदोलनाला सपोर्ट करुन त्यांच्यासोबत निवडणुक लढवण्याचा निर्णय घेणाऱ्या आंबेडकरांनी आता मात्र राजकारणाचं वारं पाहत आपली भूमिका बदललीय…पण ही भूमिका बदलण्याची कारण काय? ती थोडक्यात समजून घेऊयात…
लोकसभेच्या निकालात मराठा आरक्षण आणि मराठा समाज हा महाविकास आघाडीच्या बाजूने झुकलेला पाहायला मिळाला. त्यात आंबेडकरही जरांगेंच्या पाठीशी उभे राहिल्याने काठावरचा दलित समाजही त्यांच्यापासून लांब गेला. याचा मोठा फटका वंचितला लोकसभा निवडणुकीत बसला. एवढच काय तर निकाल स्पष्ट झाल्यानंतर पुन्हा एकदा जरांगेंनी आंदोलन सुरू केलं… त्याला प्रतिवाद म्हणून लक्ष्मण हाके यांच्या आंदोलनानं ओबीसी समाज मोबलाईज झाला… त्यात हाकेंनी सगेसोयरे अध्यादेश काढणं म्हणजे आरक्षणाच्या घटनात्मक आणि संविधानिक चौकटीलाच नख लावण होय, असं नरेटीव हाकेंनी सेट केल्यामुळे आपण अल्पसंख्यांक, बहुजन आणि संविधानाच्या बाजूने आहोत, हे दाखवण्यासाठी आंबेडकरांना मराठा आरक्षणावरची आपली भूमिका बदलावी लागली… त्यात मराठा समाजाला वंचित सोबत घेऊन सोशल इंजिनिअरिंग करण्याचा प्रयत्न वर्कआउट होत नाहीये, हे लक्षात आल्यामुळेच त्यांनी पुन्हा एकदा आपल्या भूमिकेवरून घुमजाव केला…अर्थात त्यांनी हा निर्णय घेताना सोशल अस्पेक्ट्स् आणि संविधान यांचा सविस्तर ठराव मांडला असला तरी त्याची राजकीय गणित तर मुळात हीच आहेत…एका लाईन मध्ये सांगायचं झालं तर वंचितनं मराठ्यांना लांब ठेवून या पुढच्या राजकारणात नवीन समीकरणांसाठी स्वतःला खुलं ठेवलंय…पण प्रश्न हा पडतोच की या निर्णयामुळे मराठा समाजाचा आंबेडकरांना फटका बसू शकतो का? तर त्याचं उत्तर इतकं सहज सोप्या पद्धतीने देता येऊ शकत नाही…
आधीच आंबेडकरांनी अनेक राजकीय भूमिका बदलून पक्षाला अस्थिर केल आहे… त्यात पुन्हा एकदा मराठा आरक्षणावरून मारलेला यु टर्न ही सामाजिक कणव नसून येणाऱ्या विधानसभेला डोळ्यासमोर ठेवून घेतलेली एक भूमिका आहे, हे ठळकपणे स्पष्ट होतं…त्यामुळे त्यांच्या क्रेडिबिलिटीवर मतदारही शंका घेणार, हे काही वेगळ्या भाषेत सांगायला नको. मी प्रस्थापित नाही तर विस्थापित मराठ्यांच्या बाजूने आहे असं क्लियर कट सांगणाऱ्या आंबेडकरांना आरक्षणाची मागणी करणारा हा विस्थापित मराठा आहे, ही गोष्ट लक्षात आली नाही का? टेक्निकली संविधानिक दृष्ट्या जरी आपण मान्य केलंच की सगेसोयरे अध्यदेश काढता येणार नाही… किंवा मराठ्यांना कुणबींचा दाखला देता येणार नाही… पण असं असलं तरी मराठा समाजाचा एक बहुसंख्यांक भाग आजही विस्थापित आहे…मग वंचित बहुजन आघाडीच्या बहुजन या शब्दामध्ये या विस्थापित मराठ्यांचा समावेश होत नाही का? हे आंबेडकरांना क्लिअर करावं लागेल… केवळ एका विशिष्ट समाजाच्या राजकारणावर तुम्ही फार काळ राजकारण पुढे रेटू शकत नाही… तुम्हाला सत्तेत यायचं असेल तर तुम्हाला बेरजेचं राजकारण करावंच लागतं… वंचितला हे तंतोतंत लागू होतं… वंचितनं हे बेरजेचं राजकारण करण्याचा प्रयत्न केला, पण त्यांना ते जमलं नाही…त्यामुळे येणाऱ्या काळात वंचित जरी महाविकास आघाडीचा भाग झाली तरी मराठ्यांची मतं वंचितला ट्रान्सफर होतील, याबाबत जरा शंकाच वाटते…
वंचित पासून फक्त मराठा समाजच दूर जाऊ शकतो यातला भाग नाही…तर निवडणुकीआधी एक आणि निवडणुकीनंतर वेगळी भूमिका घेतल्यामुळे वंचितचा हक्काचा दलित मतदारही पक्षापासून लांब जाऊ शकतो. त्याचा फटका येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत प्रकाश आंबेडकरांना बसू शकतो. सारासार विचार केला तर येणारी विधानसभा निवडणूक प्रकाश आंबेडकरांसाठी शेवटचा चान्स असल्याचं दिसतं. त्यामुळे येणार प्रत्येक पाऊल आंबेडकरांना जपून टाकावं लागणार आहे, याबाबत नो डाऊट… त्यामुळे मराठा आरक्षणाला आंबेडकरांनी केलेल्या विरोधाने वंचित संपेल असं सरळ सरळ म्हणता येणार नाही… मुळात कुठलाच पक्ष संपत नाही…एकतर तो फुटतो…तुटतो…त्याच्यात गट पडतात…पण पक्ष जिवंत राहतो…अगदी तसंच वंचित या निर्णयाने संपणार नसली तरी पक्षाला यामुळे मेजर लॉस सहन करावा लागू शकतो…आता त्याची किंमत आंबेडकर कशा पद्धतीने चुकती करतात? ते येत्या काळात पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहेच…