नवी दिल्ली । Amazon आणि Flipkart या ऑनलाइन शॉपिंग कंपन्यांना एका प्रकरणात दिलासा देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी नकार दिला. त्यांच्याविरुद्ध भारतीय स्पर्धा आयोग (CCI) करत असलेल्या तपासात हस्तक्षेप करण्यास न्यायालयाने नकार दिला. न्यायालयाने या कंपन्यांना तपासात सामील होण्यासाठी चार आठवड्यांची मुदत दिली आहे.
CCI या कंपन्यांची स्पर्धा कायद्याच्या उल्लंघनासाठी चौकशी करत आहे. 2020 मध्ये, भारतीय स्पर्धा आयोगाने निवडक विक्रेत्यांना त्यांच्या ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मवर जाहिरात दिल्याबद्दल आणि स्पर्धा दडपून टाकणाऱ्या व्यवसाय पद्धतींचा वापर केल्याबद्दल या कंपन्यांविरुद्ध चौकशीचे आदेश दिले होते.
28 जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयात आपली याचिका
खालच्या न्यायालयात पराभूत झाल्यानंतर Amazon आणि Flipkart ने 28 जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयात आपली याचिका दाखल केली. ज्यात CCI च्या तपासातून दिलासा देण्याचे आवाहन करण्यात आले.
गेल्या महिन्यात कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने आपल्या निर्णयात म्हटले होते की,”CCI च्या या तपासात Amazon आणि Flipkart सहकार्य का करत नाहीत हे समजत नाही.” उच्च न्यायालयाने पुढे म्हटले होते की,”एन्ट्री ट्रस्ट बॉडी केवळ एक सामान्य विभागीय चौकशी करत आहे.” उच्च न्यायालयाने आपल्या निवेदनात असेही म्हटले होते की,”जर कंपन्यांनी कोणत्याही प्रकारचे नियम मोडले नाहीत, तर त्यांनी तपासाची भीती का बाळगावी.”
Confederation of All India Traders ने ‘या’ निर्णयाचे स्वागत केले
Confederation of All India Traders चे अध्यक्ष बी सी भरतिया आणि त्याचे सरचिटणीस प्रवीण खाडेलवाल असेही म्हणतात की,”CCI ने ‘या’ दोन कंपन्यांची चौकशी करावी. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा आदेश स्वतः एक मैलाचा दगड म्हणून काम करेल. सर्वोच्च न्यायालयाने आम्हाला न्याय दिला आहे. Amazon आणि Flipkart पुढे आता या तपासातून सुटण्याचा कोणताही मार्ग नाही.”
दुसरीकडे, माध्यमांना या बातमीबाबत Amazon आणि Flipkart कडून त्वरित प्रतिसाद मिळाला नाही.
गेल्याच महिन्यात कॉमर्स अँड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल यांनी देखील सांगितले होते की,”या ई-कॉमर्स कंपन्यांनी फोरम शॉपिंग टाळावे. जर ते प्रामाणिकपणे वागत असेल तर CCI ने चौकशी करावी.”
ऑक्टोबर 2019 मध्ये, दिल्ली ट्रेड फेडरेशनने या दोन ई-कॉमर्स कंपन्यांविरोधात CCI मध्ये याचिका दाखल केली होती ज्यात एन्ट्री कम्पटियूटी कारवायांचा आरोप केला होता आणि त्यांच्याविरोधात चौकशी करण्याची मागणी केली होती. Amazon ने या याचिकेविरोधात फेब्रुवारी 2020 मध्ये कर्नाटक उच्च न्यायालयात अपील केले. त्यानंतर या प्रकरणाची सुनावणी करताना कर्नाटक उच्च न्यायालयाने CCI च्या तपासाला स्थगिती दिली होती आणि त्यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले होते, त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने आज हा निर्णय दिला.