नवी दिल्ली । दिल्ली उच्च न्यायालयाने अ‍ॅमेझॉनवर प्रतिकूल टीका केल्यानंतर सुमारे महिनाभरानंतर, अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) आता या कंपनीविरोधात चौकशी सुरू केली आहे. फ्यूचर रिटेल (Amazon-Future Retail Deal) करारात अ‍ॅमेझॉनने फॉरेन एक्सचेंज मॅनेजमेंट अ‍ॅक्ट, 1999 (FEMA) चे उल्लंघन केले आहे की नाही याची ईडी चौकशी करेल. रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) च्या किशोर बियाणी यांच्या मालकीच्या फ्यूचर रिटेलच्या संपादनाला अ‍ॅमेझॉनने न्यायालयात आव्हान केले होते. गेल्या महिन्यात या प्रकरणावर निर्णय घेताना दिल्ली हायकोर्टाने म्हटले होते की, अ‍ॅमेझॉन अप्रत्यक्षपणे बिग बाझारच्या मालकावर नियंत्रण ठेवत आहे. यासाठी शासकीय मान्यता घेण्यात आली नव्हती.
कोर्टाने अ‍ॅमेझॉनचे तीन करार लक्षात घेऊन ही टिप्पणी केली. यामध्ये असे म्हटले होते की, या करारांद्वारे फेमाचे उल्लंघन केले गेले आहे. फॉरेन मॅनेजमेंट एक्सचेंज कायदा 1999 हा फॉरेक्स कन्वर्ज़नशी संबंधित कायदा आहे. इकॉनॉमिक टाइम्सने आपल्या एका अहवालात याबाबत माहिती दिली आहे.
अनलिस्टेड भारतीय युनिटचा आधार घेत आहे अ‍ॅमेझॉन
दिल्ली उच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, अ‍ॅमेझॉनला अनेक कराराद्वारे फ्यूचर रिटेल नियंत्रित करायचे आहे. यासाठी ते त्यांच्या अनलिस्टेड भारतीय युनिटचा आधार घेत आहे. हे फेमा अंतर्गत एफडीआय नियमांचे उल्लंघन करीत आहे. तथापि, कोर्टाने अ‍ॅमेझॉनला फ्यूचर ग्रुप-रिलायन्स रिटेल डील (Future Group-Reliance Retail Deal) वरील वैधानिक प्राधिकरणास प्रतिनिधित्त्व म्हणून न्याय्य ठरेल.
गेल्या महिन्यात दिल्ली उच्च न्यायालयाने तिन्ही संमतींच्या अटींचे विश्लेषण केले. तिघांवरही एकमत झाले – एफसीपीएलमधील फ्यूचर रिटेलची हिस्सेदारी, अ‍ॅमेझॉन सह एफसीपीएलची भागीदारी आणि अ‍ॅमेझॉनसह एफसीपीएलचा शेअर सब्सक्रिप्शन करार.
दिल्ली उच्च न्यायालयाने काय म्हटले?
कोर्टाने म्हटले आहे की, “आपले प्रोटेक्टिव्ह राइट्स तयार करण्याव्यतिरिक्त, हे तीन संमेलने हे दर्शविते की, ते फ्युचर रिटेल नियंत्रित करण्याकडे आहेत. यासाठी शासनाची मान्यता घेणे आवश्यक आहे. असे करण्यात अपयशी ठरल्यास हे फेमा-एफडीआय नियमांचे उल्लंघन होईल. ‘भारत सरकारच्या नियमांनुसार कोणताही मल्टी-ब्रँड रिटेल एफडीआय पॉलिसीअंतर्गत भारतात 51 टक्केपेक्षा जास्त गुंतवणूक करु शकत नाही.
अ‍ॅमेझॉनला रिलायन्स-फ्यूचर करारावर आक्षेप होता आणि हा करार थांबवायचा होता. फ्युचर रिटेलने 23 डिसेंबर रोजी सांगितले की, त्यांच्या बोर्डाने रिलायन्स रिटेलला 24,713 कोटींच्या मालमत्तेची विक्री केली आहे. कोर्टाने ती कायम ठेवली आहे.
हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, परदेशी विनिमय कायद्याचे उल्लंघन केल्याच्या आरोपाखाली अ‍ॅमेझॉनची चौकशी करणार असल्याची माहिती ईडीने गेल्या वर्षी उच्च न्यायालयातही दिली होती. ईडीने पीआयएलला उत्तर म्हणून न्यायालयात याबाबत माहिती दिली होती ज्यात अ‍ॅमेझॉन आणि फ्लिपकार्ट यांनी फेमा कायद्याच्या उल्लंघनाबद्दल माहिती मागितली गेली होती.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.