हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन : अनिल देशमुख यांच्यावरील आरोपांची सीबीआय चौकशी करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर काही तासातच देशमुखांनी गृहमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. “आर आर पाटील उर्फ आबा यांच्यानंतर आदर्श गृहमंत्री म्हणून पाहिलं गेलेल्या अनिल देशमुखांना भाजपच्या सूडाच्या राजकारणामुळे राजीनामा द्यावा लागला” अशी टीका राष्ट्रवादीचे विधानपरिषद आमदार अमोल मिटकरी यांनी ट्विटद्वारे भाजपवर केली आहे
अमोल मिटकरी यांनी केलेल्या ट्विटमध्ये म्हंटल आहे कि, “गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी इतके वर्ष राजकीय कारकीर्द सांभाळली, ज्यात त्यांच्यावर कधीच भ्रष्टाचारचे आरोप झाले नव्हते. मंत्रिमंडळात एक आदर्श गृहमंत्री म्हणून आबांनंतर त्यांच्याकडे पाहिले गेले. भाजपच्या सूडाच्या राजकारणामुळे आज त्यांना राजीनामा द्यावा लागला. वेदनादायी”
गृहमंत्री श्री अनिल देशमुख साहेबांनी इतके वर्ष राजकीय कारकीर्द सांभाळली ज्यात त्यांच्यावर कधीच भ्रष्टाचारचे आरोप झाले नव्हते. मंत्रीमंडळात एक आदर्श गृहमंत्री म्हणुन आबानंतर त्यांच्याकडे पाहिले गेले.भाजपाच्या सुडाच्या राजकारणामुळे आज त्यांना राजीनामा द्यावा लागला.वेदनादायी.
— आ. अमोल गोदावरी रामकृष्ण मिटकरी (@amolmitkari22) April 5, 2021
25 डिसेंबर 2003 रोजी आर आर पाटील यांनी काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारच्या काळात गृहमंत्रिपद स्वीकारलं होतं. 1 नोव्हेंबर 2004 रोजी त्यांच्याकडे उपमुख्यमंत्रिपदाची धुरा देण्यात आली. आर आर आबा यांच्याकडे स्वच्छ प्रतिमेचे नेते म्हणून पाहिलं जाई. मुंबईवरील 26/11 च्या हल्ल्यानंतर तत्कालीन गृहमंत्री आर. आर. पाटील (आबा) यांच्या गृहमंत्रिपदावर वीज कोसळली होती. मुंबईवरील हल्ला हे गुप्तचर यंत्रणेचं अपयश आहे का, असा सवाल पत्रकार परिषदेत विचारण्यात आला होता, त्याला उत्तर देताना आबा ‘बडे बडे शहरों में छोटे छोटे हादसे होते रहते है’ असं म्हणून गेले. मुंबईवरील हल्ल्याबाबत झालेलं वक्तव्य आबांना भोवलं. 1 डिसेंबर 2008 त्यांना पदावरुन पायउतार व्हावं लागलं.
गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावरील आरोपांची सीबीआय चौकशी करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यानंतर राजकीय घडामोडींना वेग आला असून अनिल देशमुख यांनी गृहमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. परमबीर सिंह यांनी अनिल देशमुख यांच्यावर झालेल्या आरोपांमध्ये सत्यता नाही. मात्र उच्च न्यायालयाने सीबीआय चौकशीचे आदेश दिल्यानंतर त्याचा सन्मान ठेवण्याची सरकारची जबाबदारी आहे. सीबीआय चौकशीदरम्यान पदावर राहणे योग्य नाही, अशी भूमिका अनिल देशमुख यांनी पक्षासमोर मांडली.
