औरंगाबाद – महापालिकेच्या दुर्लक्षामुळे शहर परिसरात गेल्या काही वर्षात बेकायदा वसाहतींची संख्या झपाट्याने वाढली आहे. या भागात शहराची निम्मी लोकसंख्या म्हणजेच सुमारे नऊ लाख नागरिक राहतात. बेकायदा घरांची संख्या (गुंठेवारी भाग) अडीच लाखांच्या घरात असल्याचे समोर आले आहे. राज्य शासनाने गुंठेवारी अधिनियमात नुकतीच सुधारणा केली आहे. आता डिसेंबर २०२० पर्यंतची बेकायदा बांधकामे नियमित केले जात आहेत. त्यानुसार महापालिकेने शहरातील बेकायदा बांधकामे नियमित करण्याची मोहीम हाती घेतली आहे. यानिमित्ताने बेकायदा वसाहतींचा प्रश्‍न ऐरणीवर आला आहे.
यापूर्वी राज्य शासनाने जानेवारी २००० पर्यंतच्या बेकायदा मालमत्ता नियमीत करण्याची तरतूद केली होती. नियमानुसार त्यावेळी शहरातील गुंठेवारीचा विषय बंद होणे अपेक्षित होते. मात्र महापालिकेला केवळ सात ते आठ हजार बेकायदा मालमत्ताच नियमित करण्यात यश आले. त्यात गेल्या २० वर्षात शहराचा झपाट्याने विस्तार झाला. शहर परिसरातील पडेगाव, हर्सूल, चिकलठाणा, सातारा-देवळाई, मिटमिटा, नारेगाव भागात भूखंड माफियांनी हरितपट्ट्यात प्लॉटिंग टाकून सर्वसामान्य नागरिकांना २० बाय ३० आकाराच्या बेकायदा प्लॉटची विक्री केली. आज अशा मालमत्तांची संख्या सुमारे अडीच लाखापर्यंत गेली आहे.
२००० पर्यंत शहरात ११८ वसाहती गुंठेवारी अंतर्गत होत्या. या वसाहतींमधील मालमत्तांची संख्या सुमारे दीड लाखांच्या घरात होती. जानेवारी २००० नंतर शहरात मोठ्या प्रमाणावर गुंठेवारीच्या वसाहती वाढल्या, आता या वसाहतींची संख्या १५४ पर्यंत गेली आहे. सध्या अनधिकृत रेखांकनातील भूखंड व त्यावरील बांधकामे गुंठेवारी अंतर्गत नियमित केली जाणार आहेत. शहरात अनधिकृत रेखांकनावरील क्षेत्र मोठे आहे. किमान अडीच लाख मालमत्ता अनधिकृत रेखांकनावर असतील, असा अंदाज गुंठेवारी कक्षाचे प्रमुख संजय चामले यांनी व्यक्त केला.