नवी दिल्ली । फटाक्यांवरील बंदीची (Firecrackers Ban) याचिका मागे घेतल्यानंतर आता नॅशनल ग्रीन ट्रिब्यूनलने (NGT) स्वतः या प्रकरणात दखल घेतली आहे. NGT ने आता या प्रकरणात सर्व राज्यांकडून जाब विचारला आहे. राज्यांना उत्तर दाखल करण्यासाठी शुक्रवार संध्याकाळपर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे. यावर, क्रॅकर्स असोसिएशन म्हणते, “10 हजार लोकं क्रॅकर कंपन्यांशी जोडलेले आहेत. या बंदीमुळे हे सर्वजण बेरोजगार होतील. ” त्याचबरोबर NGT ने असे सांगितले आहे की,”7 ते 30 नोव्हेंबर या कालावधीत सार्वजनिक आरोग्याचा विचार करून फटाक्यांवर बंदी घातली जावी की नाही?”
दिल्लीतील क्रॅकर व्यवसाय 2000 वरून 200 कोटींवर घसरला आहे
तज्ज्ञांच्या मते, 2018 पर्यंत दिल्लीत फटाक्यांचा व्यवसाय सुमारे 2000 कोटी रुपये होता. यानंतर, वायू प्रदूषण लक्षात घेता, सर्वोच्च न्यायालयाकडून ग्रीन क्रॅकर्सची विक्री आणि वापरण्याचा आदेश आला. परंतु 2019 मध्ये ग्रीन फटाके बनविण्याचा आणि विक्री करण्याचा परवाना बनवता आला नाही जेणेकरून दिवाळीच्या दिवशी सार्वजनिक मागणी पूर्ण होऊ शकेल. 2020 ची दिवाळी आली तेव्हा लॉकडाऊन व कोरोनामुळे ग्रीन क्रॅकर्स करता येत नव्हते, तर 93 कारखान्यांकडे ग्रीन क्रॅकर्स बनविण्याचा परवाना होता. आता हा व्यवसाय दोनशे रुपयांवरून 300 कोटी रुपयांवर आला आहे.
या तीनही राज्यात कोट्यावधी रुपयांचा व्यवसाय आहे
घाऊक फटाक्यांचा व्यवसाय करणारा दीपक म्हणतो, आपण राजस्थान, उत्तर प्रदेश आणि हरियाणाबद्दल बोललो तर येथे कोटय़वधी रुपयांची उलाढाल होते. उत्तर प्रदेश आणि हरियाणाच्या एनसीआरला लागून असलेली शहरे वगळता संपूर्ण राज्यात सामान्य फटाके विकले जातात. एकट्या यूपीमध्येच 2000 कोटी रुपयांहून अधिक रुपयांचा व्यापार होतो. त्याचबरोबर हरियाणा आणि राजस्थानमध्ये हा व्यवसाय 500-500 कोटींच्या वर जातो.
NGT ने फटाक्यांवर बंदी घालण्यासाठी हा प्रश्न उपस्थित केला आहे
राजस्थानमधील वायू प्रदूषणामुळे अशोक गहलोत सरकारने फटाके विक्री आणि विक्रीवर बंदी घातली आहे. विक्री आणि चालविण्यावर 10,000 रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. याचबरोबर याचिकेवर सुनावणी करताना NGT ने म्हटले आहे की,सार्वजनिक आरोग्य डोळ्यासमोर ठेवून 7 ते 30 नोव्हेंबर या कालावधीत फटाक्यांवर बंदी घालण्यात यावी. या संदर्भात NGT ने पर्यावरण वन व हवामान मंत्रालय, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान सरकार, दिल्ली पोलिस आयुक्त, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (DPCB) यांना नोटीस बजावली आहे. पण आता आणखी 14 राज्यांना नोटीस पाठवण्यात आली आहे.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7875002893 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.