हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन BDD Chawl Worli। मुंबईत मराठी माणसाचा टक्का वाढविण्यासाठी आणि मराठी माणसाला मुंबईत हक्काचे घर मिळावे म्हणून तत्कालीन मुखमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी BDD चाळ पुनर्विकासाच्या निर्णयाला गती दिली होती. त्याचबरोबर वरळी येथील बीडीडी चाळ परिसरातील असणाऱ्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मालकीच्या ‘सावली’ इमारतीमध्ये राहणाऱ्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या निवासस्थानांच्या मोबदल्यात मालकी हक्काचे घरं देण्याचा निर्णय तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी घेतला होता. मात्र हाच निर्णय रद्द करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतल्याचं बोललं जात आहे.
सध्या वरळीत बीडीडी चाळींचा (BDD Chawl Worli) पुनर्विकास सुरू असून या चाळींतील रहिवाशांना ५०० चौरस फुटांची मोफत आणि आलिशान घरं दिली जाणार आहेत. याच पुनर्विकास प्रक्रियेदरम्यान तत्कालीन ठाकरे सरकारने बीडीडी चाळींच्या परिसरात असलेल्या आणि बीडीडी पुनर्विकास प्रकल्पाचा भाग नसलेल्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या इमारतीसंदर्भातही महत्त्वाचा निर्णय घेतला होता. ज्यामध्ये ‘सावली’ इमारतीतील सेवानिवासस्थानांमधील रहिवाशांना (शासकीय कर्मचाऱ्यांनाही) मोफत घरं देण्याचा निर्णय जानेवारी 2022 मध्ये घेतला गेला होता. ज्यानंतर आपल्यालाही मालकी हक्काने घरं मिळावीत, या मागणीसह मुंबई आणि इतर ठिकाण्या शासकीय सेवानिवासस्थानात राहणाऱ्या अधिकारी/कर्मचारी यांच्याकडून हाच सूर आळवण्यात आला होता.
ठाकरे सरकारचा निर्णय रद्द का करण्यात आला? BDD Chawl Worli
सरकारच्या विविध विभागांमध्ये नोकरी करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना मालकी तत्त्वावर घरे देण्याचं बंधन कायद्यानं तसं शासनावर नाही. अधिकारी हि घरांसाठी शासनावरती हक्क सांगू शकत नाही. जर या मागण्यांची पूर्तता करण्याचे ठरवले तर पुनर्विकास प्रकल्पातून अपेक्षित आर्थिक निकषांची पूर्तता होणार नसून, नव्यानं सेवेत येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना घरे मिळणार नाहीत अशी भूमिका स्पष्ट करत मालकी तत्त्वावरील घरांचा निर्णय रद्द करण्यात आला.
