नवी दिल्ली । केंद्र सरकारने किरकोळ विक्रेते आणि घाऊक व्यापाऱ्यांचा सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांच्या (MSME) कार्यक्षेत्रात समावेश केला आहे. कोरोना महामारीमुळे देशातील किरकोळ आणि घाऊक व्यापाऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे, त्यावर मात करण्यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हा निर्णय ऐतिहासिक मानला आहे. त्यांनी शनिवारी ट्विट केले की,”आमच्या सरकारने किरकोळ आणि घाऊक व्यवसायाला MSME म्हणून समाविष्ट करण्यासाठी ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. यामुळे आमच्या कोट्यावधी व्यापाऱ्यांना सहज कर्ज मिळण्यास मदत होईल. त्यांना इतरही अनेक फायदे मिळतील आणि त्यांच्या व्यवसायालाही चालना मिळेल. आम्ही आमच्या व्यापार्‍यांना सक्षम बनविण्यासाठी वचनबद्ध आहोत. ”
Our government has taken a landmark step of including retail and wholesale trade as MSME. This will help crores of our traders get easier finance, various other benefits and also help boost their business.
We are committed to empowering our traders. https://t.co/FTdmFpaOaU
— Narendra Modi (@narendramodi) July 3, 2021
नितीन गडकरी यांनी जाहीर केले होते
शुक्रवारी एका ट्विटमध्ये याची घोषणा करताना MSME मंत्री नितीन गडकरी म्हणाले,”पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात आम्ही MSME मजबूत करण्यासाठी कटिबद्ध आहोत. हे आम्हाला आर्थिक वाढीस मदत करेल. या संदर्भात, सरकारच्या सुधारित मार्गदर्शक सूचनांचा अडीच कोटी किरकोळ आणि घाऊक व्यापाऱ्यांना फायदा होणार आहे.” त्याचबरोबर ते असेही म्हणाले की,” कोरोना साथीच्या दुसर्‍या लाटेमुळे होणार्‍या अडचणी लक्षात घेता हा निर्णय घेण्यात आला आहे.”
कोविड के दूसरे वेव के कारण आई दिक़्क़तों से खुदरा और थोक व्यापारियों पर पड़े असर को ध्यान में रखते हुए अब इसे MSME के दायरे में लाने का फ़ैसला किया गया है।प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के अंतर्गत इस सेक्टर को लाकर आर्थिक सहायता पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। #MSMEGrowthEngineOfIndia
— Nitin Gadkari (@nitin_gadkari) July 2, 2021
या निर्णयावर व्यापारी संघटना आनंदी आहे
किरकोळ आणि घाऊक व्यापार सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांच्या (MSME) कार्यक्षेत्रात आणण्याच्या सरकारच्या निर्णयाला उद्योग संघटनांनी ऐतिहासिक म्हटले आहे आणि आनंद व्यक्त केला आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे किरकोळ आणि घाऊक व्यवसायाला बँक आणि वित्तीय संस्थांकडून प्राधान्य श्रेणीत कर्ज मिळू शकेल, असे व्यापाऱ्यांची संघटना सांगते. रिटेलर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाने (RAI) म्हटले आहे की, MSME ना त्यांचे बचाव, पुनरुज्जीवन आणि वाढीसाठी आवश्यक सहकार्य मिळू शकेल. तेथे, कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) म्हणाले की,” या निर्णयानंतर व्यापारी MSME च्या श्रेणीत येतील आणि त्यांना बँक आणि वित्तीय संस्थांकडून प्राधान्यप्राप्त क्षेत्रातील कर्ज वाढविण्यात मदत केली जाईल.”