नवी दिल्ली । पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी MSME क्षेत्राला मोठा दिलासा देणाऱ्या योजनेला मंजुरी दिली. सरकारने या नवीन योजनेवर “Rising and Accelerating MSME Performance” (RAMP) 6,062.45 कोटी रुपये (808 मिलियन डॉलर) खर्च करण्यास मान्यता दिली. या कार्यक्रमाला जागतिक बँकेचा पाठिंबा आहे. ही योजना 2022-23 या आर्थिक वर्षात सुरू होण्याची अपेक्षा आहे.
एकूण 6,062.45 कोटी खर्चापैकी 3750 कोटी (500 मिलियन डॉलर) हे जागतिक बँकेकडून कर्ज असेल. उर्वरित 2312.45 कोटी (308 मिलियन डॉलर) भारत सरकारद्वारे निधी दिला जाईल.
योजनेचे प्रमुख मुद्दे
1- RAMP ही जागतिक बँक सहाय्यित केंद्रीय क्षेत्र योजना आहे. या योजनेअंतर्गत सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्रालय (MoMSME) अंतर्गत विविध योजना चालवल्या जातील. RAMP कार्यक्रम राज्यांमध्ये MSME ची व्याप्ती वाढवण्याचा प्रयत्न करेल.
या कार्यक्रमाचा उद्देश बाजारपेठेतील प्रवेश आणि कर्जांमध्ये सुधारणा करणे हा आहे. तसेच केंद्र आणि राज्यामध्ये संस्था आणि प्रशासन बळकट करणे, केंद्र-राज्य संबंध आणि भागीदारी सुधारणे, विलंबित पेमेंटच्या समस्यांचे निराकरण करणे आणि MSME मजबूत करणे आहे.
3- RAMP कार्यक्रम विशेषत: कठीण काळातून जात सध्याच्या MSME योजनांचा प्रभाव वाढविण्यासाठी काम करेल. याच्या मदतीने, कोरोनाशी संबंधित आव्हाने सोडविण्यास मदत होईल.
4- याशिवाय क्षमता वाढ, योजना विकास, गुणवत्ता वाढ, तंत्रज्ञान अपग्रेड यासह या कार्यक्रमाशी संबंधित सर्व कामांना चालना दिली जाईल.
5- आत्मनिर्भर भारत मिशनला पूरक म्हणून RAMP काम करेल. उद्योग मानके, MSMEs स्पर्धात्मक आणि स्वावलंबी बनवण्यासाठी, निर्यात वाढवण्यासाठी आणि देशांतर्गत उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी काम करेल.
6- देशभरातील RAMP कार्यक्रमाचा MSME शी संबंधित सर्व 6 कोटी उद्योगांना प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे फायदा होईल. एकूण 5,55,000 MSME ला या योजनेंतर्गत चांगल्या कामगिरीसाठी स्पेशल टार्गेट ठेवण्यात आले आहे.
7- पुढे, सेवा क्षेत्रांचा समावेश करण्यासाठी लक्षित बाजाराचा विस्तार करणे हा योजनेचा एक भाग आहे. यासोबतच सुमारे 70,500 महिला MSME निर्माण करण्याची योजना आहे.
8- MSME कार्यक्रमाच्या संस्था आणि प्रशासन मजबूत करणे हे या योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. त्याची मुख्य उद्दिष्टे बाजारपेठेतील प्रवेश, कंपनीची क्षमता आणि वित्तपुरवठ्यात वाढ करणे आहेत.
10- RAMP चा एक महत्त्वाचा घटक म्हणजे धोरणात्मक गुंतवणूक योजना (SIP) तयार करणे. यामध्ये सर्व राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना आमंत्रित केले जाईल. SIP मध्ये, RAMP अंतर्गत MSMEs ओळखून मदत दिली जाईल.