मुंबई | राज्याच्या शिंदे- फडणवीस सरकारचा मंत्रिमंडळाचा विस्तार झाला. यात भाजपाचे 9 आणि शिंदे गटाचे 9 आमदारांनी मंत्रिपदाची शपथ घेतली. या सरकारमध्ये एकाही अपक्षाचा तसेच एकाही महिलेचा सहभाग नाही. त्यामुळे आता मंत्रिमडळ विस्तारावर टीका होवू लागली असून अपक्षांच्यात नाराजीचा सूर निघू लागला आहे. महाविकास आघाडीचे सरकारमधून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेसह शिवसेनेच्या 40 आमदारांनी व 12 खासदारांनी … Read more
हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । राज्यात शिंदे – फडणवीस सरकार स्थापन झाले असले तरी, अद्याप मत्रिमंडळाचा विस्तार झालेला नाही. त्यामुळे मंत्रिमंडळात कोणत्या आमदारांना स्थान मिळणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. मात्र, शिंदेंच्या मंत्रिमंडळात मनसेला मंत्रिपद देण्याबाबत सध्या चर्चा होऊ लागली आहे. त्यामुळे आरपीआयचे नेते रामदास आठवले यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. “मनसेला मंत्रिपद देण्याचा काही विचार … Read more
नवी दिल्ली । पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी MSME क्षेत्राला मोठा दिलासा देणाऱ्या योजनेला मंजुरी दिली. सरकारने या नवीन योजनेवर “Rising and Accelerating MSME Performance” (RAMP) 6,062.45 कोटी रुपये (808 मिलियन डॉलर) खर्च करण्यास मान्यता दिली. या कार्यक्रमाला जागतिक बँकेचा पाठिंबा आहे. ही योजना 2022-23 या आर्थिक वर्षात सुरू होण्याची अपेक्षा आहे. … Read more
हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन : दिल्लीत आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारचा मंत्रिमंडळाचा विस्तार होणार आहे. सायंकाळी सहा वाजता होणाऱ्या या विस्ताराच्या मंत्रिमंडळात देशासह महाराष्ट्रातील चार नेत्यांचा समावेश केला जाणार आहे. मोदींच्या मंत्रिमंडळात एकूण ४३ नेत्यांचा समावेश केला जाणारा आहे. 43 leaders to take oath today in the Union Cabinet expansion. Jyotiraditya Scindia, Pashupati Kumar Paras, … Read more
हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन : गेल्या अनेक दिवसांपासून दिल्लीत अनेक राजकीय घडामोडी घडत आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मंत्रिमंडळात खातेबद्दल केले जाणार असून त्यामध्ये महाराष्ट्रातील काही नेत्यांचाही समावेश केला जाणार आहे. यासाठी अगोदर असलेल्या काही नेत्यांना आपल्या पदांचा राजीनामा द्यावा लागणार आहे. बुधवारी पंतप्रधान मोदी यांच्या मंत्रिमंडळातील केंद्रीय आरोग्यमंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. … Read more
नवी दिल्ली । लॅपटॉप, टॅब्लेट, ऑल-इन-वन पीसी आणि सर्व्हरच्या उत्पादनास प्रोत्साहित करण्यासाठी सरकारने प्रॉडक्शन लिंक्ड प्रोत्साहन PLI (Production Linked Incentive) योजनेस मान्यता दिली आहे. या PLI योजनेद्वारे देशांतर्गत उत्पादन क्षेत्रात जागतिक कंपन्यांना आकर्षित करण्याचा सरकारचा मानस आहे. या हाय-टेक आयटी हार्डवेअर गॅझेटसाठी पीएलआय योजना मंजूर होण्यापूर्वी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने गेल्या आठवड्यात दूरसंचार उपकरणे तयार करण्यासाठी 12,195 … Read more
नवी दिल्ली । राज्यसभेतील एका प्रश्नाच्या उत्तरात (Reply to Rajya Sabha) केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) म्हणाल्या की,” उच्च स्तरीय समितीने भारतातील सर्व खाजगी क्रिप्टोकरन्सीवर (Private Cryptocurrencies) बंदी घालण्याची सूचना केली आहे.” या समितीने असे म्हटले आहे की, भारतात सरकारने जारी केलेल्या ई-करन्सीजनाच (State Issued e-currencies) मान्यता देण्यात यावी. अर्थमंत्री म्हणाल्या की,”केंद्र सरकार … Read more
नवी दिल्ली । केंद्रीय मंत्रिमंडळाने सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांसाठी (PSU) खासगीकरण धोरणाचा (Privatisation Policy) मार्ग मोकळा केला आहे. निर्मला सीतारमण यांच्या अर्थसंकल्पातील भाषणात या संदर्भात सविस्तर माहिती समाविष्ट केली जाईल. या धोरणाच्या आधारे, स्ट्रॅटेजिक आणि नॉन -स्ट्रॅटेजिक सेक्टरमधील सरकारी मालकीच्या युनिट्सचा रोडमॅप निश्चित केला जाईल. बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत यावर चर्चा झाली आहे. दोन वरिष्ठ सरकारी … Read more
नवी दिल्ली । देशात रोजगाराला चालना देण्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजनेस मान्यता दिली. पुढील वर्षी 1 एप्रिलपासून सामाजिक सुरक्षा संहिता लागू होण्याची अपेक्षा आहे. याद्वारे कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेचे (EPFO) दरवाजे देशभरातील 40 कोटी असंघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्या कामगारांसाठी उघडता येऊ शकतात. नवीन वर्षात, ईपीएफओला सरकारची महत्वाकांक्षी आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (ABRY) … Read more
नवी दिल्ली । अनुसूचित जातीच्या (Scheduled caste) विद्यार्थ्यांना देण्यात आलेल्या केंद्रीय शिष्यवृत्ती नियमात केंद्र सरकारने बदल केले आहेत. पुढील पाच वर्षांत चार कोटींपेक्षा जास्त अनुसूचित जाती विद्यार्थ्यांना एकूण 59 हजार कोटींची शिष्यवृत्ती दिली जाईल. या योजनेंतर्गत विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्तीच्या एकूण रकमेपैकी 60 टक्के केंद्र सरकार आणि 40 टक्के राज्य सरकार देईल. एका अंदाजानुसार या … Read more