हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाइन | मराठा आरक्षणाबाबत आतापर्यंतची सर्वात मोठी बातमी समोर आली आहे. आज मंत्रिमंडळाची महत्त्वाची बैठक पार पडली आहे. या बैठकीनंतर राज्य सरकारने निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती गठीत केली आहे. ही समिती हैदराबादला जाऊन कुणबींच्या नोंदी तपासणार आहे. त्यानंतर पाच ते सहा सदस्यांची ही समिती 10 दिवसांत अहवाल सादर करेल. त्यानंतर सरकारकडून पुढील निर्णय घेण्यात येतील. आज आंदोलक मनोज जरांगे यांची प्रकृती खालवल्यानंतर सरकारने मराठा समाजाच्या प्रश्नाबाबत पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे.
आज मंत्रिमंडळाची महत्त्वाची बैठक पार पडली आहे. या बैठकीनंतर मंडळाची आणखीन एक बैठक घेण्यात आली ज्यामध्ये मनोज जरांगे यांची मागणी असलेल्या कुणबी प्रमाणपत्राबाबत चर्चा करण्यात आली आहे. तसेच यासंदर्भातील अहवाल पुढील 8 दिवसात सादर होणार असल्याचं आजच्या बैठकीत ठरवण्यात आला आहे. यातूनच सरकारने मराठा आरक्षणाबाबत ठोस पावले उचलल्या सुरुवात केली असल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे आता लवकरच मराठा समाजाचे प्रश्न सुटतील अशी अशा व्यक्त केली जात आहे.
दरम्यान, आज पहाटेपासून सरकारवर जोरदार टीका करणाऱ्या आणि मराठा समाजाच्या भूमिका मांडणाऱ्या मनोज जरांगे यांचे प्रकृती खालावली आहे. गेल्या नऊ दिवसांपासून मनोज जरांगे मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून उपोषण करत आहेत. मात्र तरीदेखील मराठा आरक्षणाबाबत सरकार करून कोणताही ठोस निर्णय घेण्यात आलेला नाही. मात्र आता जालनामध्ये घडलेल्या घटनेनंतर सरकारला जाग आल्याची दिसत आहे. चारी बाजूंनी टीका झाल्यानंतर राज्य सरकारने आता कुणबी प्रमाणपत्र मुद्द्यावर तोडगा काढण्यासाठी समिती नेमली आहे. ही समिती पुढील 10 दिवसांत सादर करेल जो या आंदोलनाची दिशा ठरवेल.