हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाइन । काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी आरक्षणावरून मोदी सरकार आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर जोरदार हल्ला चढविल. राहुल म्हणालेकी, ”भाजप आणि आरएसएसच्या डोळयात आरक्षण नेहमी खुपत आलं आहे. आरक्षणाला रद्द करण्याची त्यांची रणनीती आहे. नोकऱ्यांमध्ये भाजप कधीही आरक्षण कायम ठेवणार नाही, पण आम्ही आरक्षणाला समाप्त होऊ देणार नाही.”
संसद परिसरात माध्यमांशी बोलताना राहुल गांधी म्हणाले, ”’केंद्रातील मोदी सरकार आरक्षणाच्या विरोधात आहे. त्यांना कुठल्या न कुठल्या मार्गाने राज्यघटनेतून आरक्षण हटवायचे आहे. त्यांच्या बाजूने असे प्रयत्न होत आहेत. एससी-एसटी समाजाने पुढे जाऊ नये अशी त्यांची इच्छा आहे. अशी टीका राहुल यांनी सरकारवर केली. ”’भाजपा आणि आरएसएस कीतीही आरक्षण संपवण्याचे स्वप्न पाहत असतील मात्र, आम्ही आरक्षण कधीही संपू देणार नाही. आरक्षण घटनेचा अविभाज्य भाग आहे. असंही राहुल म्हणाले. आरक्षण हा मूलभूत अधिकार नसल्याचे उत्तराखंड सरकारने उच्च न्यायालयात सांगितले आहे. यातून आरक्षण रद्द करण्याचा भाजपचा डाव असल्याचं समजत” असा आरोपही राहुल यांनी यावेळी केला.
Rahul Gandhi: BJP & RSS’s ideology is against reservations. They never want SC/STs to progress. They’re breaking the institutional structure. I want to tell SC/ST/OBC&Dalits that we’ll never let reservations come to an end no matter how much Modi Ji or Mohan Bhagwat dream of it. pic.twitter.com/eyCLigBa8q
— ANI (@ANI) February 10, 2020
आरक्षणाचा मुद्दा का चर्चेत येत आहे?
सुप्रीम कोर्टाने यापूर्वी सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षणाच्या एका खटल्याची सुनावणी करताना भाष्य केले होत. नोकरीमध्ये आरक्षणाचा दावा करणे हा मूलभूत अधिकार नाही, असे कोर्टाने म्हटल आहे. अशा परिस्थितीत एससी आणि एसटी प्रवर्गातील लोकांना आरक्षण देण्याच्या सूचना राज्य सरकारांना कोणतेही न्यायालय जारी करु शकत नाहीत. आरक्षण देण्याचा अधिकार व जबाबदारी राज्य सरकारांच्या विवेकावर अवलंबून आहे. कोर्टाच्या या टिप्पणीनंतर राजकीय पक्ष केंद्र सरकारला घेराव घालण्याचा प्रयत्न करीत आहेत.
उत्तराखंड उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर सुप्रीम कोर्टाने केली होती ‘ही’ टिप्पणी केली होती
उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने 15 नोव्हेंबर 2019 रोजी घेतलेल्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाने ही टिप्पणी केली असून यामध्ये राज्य सरकारला सेवा कायदा 1994च्या कलाम 3(7) अंतर्गत एससी-एसटी कर्मचार्‍यांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्यास सांगितलं होत. मात्र, उत्तराखंड सरकारने आरक्षण न देण्याचा निर्णय घेतला होता.
सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे की, राज्य घटनेच्या कलम 16(4) आणि (4ए) च्या तरतुदीनुसार राज्य सरकार अनुसूचित जाती / जमाती (एससी / एसटी) मधील उमेदवारांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देऊ शकते, परंतु हा निर्णय राज्य सरकारांनीच घेतलेला असणार. जर एखाद्या राज्य सरकारला हे करायचे असेल तर सार्वजनिक सेवेमध्ये त्या वर्गाचे प्रतिनिधित्व नसल्याबद्दलचा तपशील गोळा करावा लागेल, कारण आरक्षणाविरूद्ध एखादा खटला उद्भवल्यास याबाबतची आकडेवारी कोर्टासमोर ठेवावी लागेल, जेणेकरून राज्य सरकारांचा आरक्षण न देण्यामागचा हेतू समजू शकेल. पण सरकारांना आरक्षण देण्यासाठी सक्ती केली जाऊ शकत नाही.
ताज्या बातम्या तुमच्या मोबाईलवर मोफत मिळवण्यासाठी ”Hello News” टाईप करून 8080944419 या नंबरवर Whatsapp करा.