पुणे । भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांना येत्या काही दिवसात अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो. न्यायालयानं पाटील यांच्या नावे फेक ऑफिडेव्हीट प्रकरणी तपासाचे आदेश दिले आहेत. कोथरुडच्या डॉ, अभिषेक हरिदास यांनी पाटील यांच्याविरोधात शपथपत्रात माहिती लपवल्याचा दावा केला होता. पाटील यांनी निवडणुकीसाठी दाखल केलेल्या शपथपत्रात आपण दोन कंपन्यांचे संचालक असल्याचे उत्पन्न लपवले. याशिवाय एका केसमध्ये न्यायालयाने चार्ज फ्रेम केल्याचे लपवल्याने त्यांच्याविरोधत पुणे येथील न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम वर्ग कोर्टात दावा दखल करण्यात आला.
याप्रकरणी न्यायमूर्ती जान्हवी केळकर यानी पोलिसांना फौजदारी संहितेच्या 202 कलमांनुसार तपासचे आदेश केले असून १६ सप्टेंबरपर्यंत अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. दरम्यान, आपल्यावर करण्यात आलेले हे आरोप तथ्यहीन असल्याची स्पष्ट भूमिका चंद्रकांत पाटील यांनी मांडली आहे.
‘बातम्यांच्या माध्यमातून आणि काही मित्रांकडून समजले की माझ्याविरुद्ध एक तक्रार न्यायालयात दाखल केली गेली आहे. अजून माझ्याकडे न्यायालयीन आदेशाची नोटीस प्रत आलेली नाही. त्यामुळे मला त्याबद्दल काही भाष्य करता येणार नाही. पण, ही तक्रार संपूर्णतः राजकीय सूडबुद्धीने केलेली आहे त्यामुळे ती तथ्यहीन आहे. अशा पद्धतीची तक्रार करण्यास निवडणूक अर्ज भरताना वाव असतो. अर्ज भारण्याच्यावेळेस छाननी करताना आक्षेप नोंदवण्याचा अधिकार असतो. ते सर्व आक्षेप निवडणूक अधिकाऱ्याने रुल आऊट केल्यानंतरच अर्ज ग्राह्य धरला जातो’, असं पाटील म्हणाले.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7875002893 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News.”