हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाइन | राज्यामधील महाविकास आघाडी सरकारने रेस्तराँ आणि बारचालकांना मोठा दिलासा देत परवाना शुल्कात राज्य सरकारने ५० टक्क्यांची कपात केली आहे. कोविडमुळे झालेले नुकसान लक्षात घेता मद्यविक्री अनुज्ञप्तींना सूट देण्याचा निर्णय आज राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. तसेच 2020-21 वर्षासाठीची अनुज्ञप्ती शुल्कात केलेली 15 टक्के वाढ मागे घेण्याचाही निर्णय घेण्यात आला.
दरम्यान, राज्य सरकारच्या या निर्णयावर भाजप नेते निलेश राणे यांनी टीका केली आहे. राणे म्हणाले,मद्यविक्रेत्यांना सुट देण्याचा निर्णय महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने घेतला. लोकहिताचे निर्णय ठाकरे सरकार घेत नाही. नियमित कृषी कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना 50 हजार प्रोत्साहन निधी हे सरकार देणार होतं ते शेतकऱ्यांना मिळालेच नाही पण बेवड्यांची सोय करण्यामध्ये या सरकारला जास्त इंटरेस्ट आहे असं म्हणत सरकारवर तोफ डागली.
मद्यविक्रेत्यांना सुट देण्याचा निर्णय महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने घेतला. लोकहिताचे निर्णय ठाकरे सरकार घेत नाही. नियमित कृषी कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना 50 हजार प्रोत्साहन निधी हे सरकार देणार होतं ते शेतकऱ्यांना मिळालेच नाही पण बेवड्यांची सोय करण्यामध्ये या सरकारला जास्त इंटरेस्ट आहे. pic.twitter.com/L4Hwzs49Tq
— Nilesh N Rane (@meNeeleshNRane) December 24, 2020
राज्य सरकारचा निर्णय काय?
राज्य मंत्रिमंडळाची बुधवारी बैठक झाली. यामध्ये अनेक निर्णय घेण्यात आले. त्यापैकी एक निर्णय म्हणजे मद्यविक्री परवान्यात सूट देण्याचा आहे. कोव्हिडमुळे झालेले नुकसान लक्षात घेता मद्यविक्री परवान्यात सूट देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. तसेच 2020-21 वर्षासाठीच्या परवाना शुल्कात केलेली 15 टक्के वाढ मागे घेण्याचाही निर्णय घेण्यात आला.
एफएल ३ परवान्यास ५० टक्के, एफएल ४ परवान्यास ५० टक्के, फॉर्म ई परवान्यास ३० टक्के, फॉर्म ई २ परवान्यास ३० टक्के सूट देण्यात येत आहे. ज्या परवानाधारकांनी नुतनीकरण शुल्काचा भरणा यापूर्वी केला आहे अशांना या सवलतीचा लाभ पुढील नुतनीकरणाच्या वेळी मिळेल, असंही सरकारने स्पष्ट केलं आहे.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला whatsapp करा आणि लिहा ‘Hello News’