सांगली प्रतिनिधी । राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारनी स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील ओबीसी आरक्षण टिकविन्याकरिता अध्यादेश काढून सरकार ओबीसी समाजासोबत आहे असा दिखावा केला. सदर अध्यादेश सर्वोच्च न्यायालयात टिकनार नाही अशी शंका संपूर्ण ओबीसी समाजात होती. कारण मा.सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देशित केल्याप्रमाने राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारनी गेल्या 2 वर्षापासुन ओबीसी चा इम्पेरीकल डेटा गोळा करण्याकरीता आयोग तर गठीत केले परन्तु आयोगाला कोणतेही अधिकार सुपूर्त केले नाही.
आयोगाला आवश्यक 450 कोटीच्या निधिची तरतूद केली नाही त्यामुळे एम्पेरिकल डेटा गोळा करन्याकरिता आयोगाला एजेंसी नियुक्त करता आली नाही परिणामी सर्वोच्च न्यायालयाला अपेक्षित एम्पेरिकल डेटा गोळा करन्याकरिता राज्य सरकार कडून कोणतीही कार्यवाही केली नाही त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने परत एम्पेरिकल डेटा नसल्यामुळे सरकारनी काढलेल्या अध्यादेशाला स्थागिति दिली. राज्य सरकारच्या या कामगिरी विरोधात भाजपच्यावतीने सांगलीत राज्य सरकारच्या प्रतीकात्मक पुतळ्याचे दहन करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. यावेळी आंदोलक कार्यकर्ते आणि पोलीस यांच्यात जोरदार झटपट झाली.
भाजपचे आमदार सुधीर गाडगीळ यांच्या कार्यालयासमोर निदर्शने करून राज्य सरकारचा यावेळी निषेध करण्यात आला. ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण मिळेपावेतो राज्यात कोणत्याही स्थानीक स्वराज्य संस्थेच्या निवडनुका घेऊ नये त्या सर्वं निवडणुका पुढे ढकलन्यात याव्यात, अन्यथा आघाडी सरकारच्या विरोधात तीव्र आंदोलन उभारु असा इशारा यावेळी देण्यात आला.