हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट असलेल्या मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनला मुंबई उच्च न्यायालयाने हिरवा कंदील दाखवला आहे. या प्रोजेक्टला अडथळा ठरलेली गोदरेज कंपनीची याचिका हायकोर्टाने फेटाळून लावली आहे. निकालाला २ आठवड्यांची स्थगिती देण्याची मागणी गोदरेज कंपनीनं केली होती. मात्र, कोर्टाने ती फेटाळत विक्रोळीतील जमीन अधिग्रहणाबाबत राज्य सरकारचा निर्णय योग्य असल्याचं म्हटलं आहे.
कसबा पोटनिवडणुकीतून बाळासाहेबांची माघार; काँग्रेसला मोठा दिलासा
वाचा सविस्तर-👉🏽 https://t.co/0BL15vOOeo#Hellomaharashtra @INCMaharashtra
— Hello Maharashtra (@HelloMaharashtr) February 9, 2023
बुलेट ट्रेनच्या कॉरिडॉरमधील जमिन अधिग्रहणाचा हा मुद्दा आहे.बुलेट ट्रेनसाठीच्या जागेसाठी राज्य सरकार देत असलेल्या 264 कोटींच्या नुकसानभरपाई विरोधात गोदरेजनं हायकोर्टाचे दरवाजे ठोठावले होते. विक्रोळीतील 10 हेक्टरचा प्लॉट बुलेट ट्रेनसाठी ताब्यात घेण्याची तयारी सुरू केली आहे मात्र, कंपनीनं याविरोधात मुंबई हायकोर्टात दाद मागितली. कंपनीने या प्रक्रियेला स्थगिती देण्याची मागणी करत याचिका दाखल केली होती.
Bombay High Court dismisses the plea filed by Godrej & Boyce Manufacturing Ltd against the acquisition of its Vikhroli plot for the Mumbai-Ahmedabad bullet train project.
There are no irregularities in this acquisition, HC says.
— ANI (@ANI) February 9, 2023
राज्य सरकारनं गोदरेजच्या याचिकेला न्यायालयात जोरदार विरोध केला. गोदरेज कंपनीच्या अडमुठेपणामुळंच हा प्रकल्प रखडल्याचं सरकारने सांगितलं. प्रकल्पाला उशीर झाल्याने सरकारच्या तिजोरीवर तब्बल एक हजार कोटींपेक्षा अधिकचा बोजा पडत आहे. यामुळे जनतेच्या पैशाचं नुकसान होत असल्याचं राज्य सरकारनं म्हटलं होतं. गोदरेजच्या विरोधामुळेच या प्रकल्पाच्या भूसंपादन प्रक्रियेला विलंब होत असल्याचा आरोप सरकारने केला होता.