नवी दिल्ली : राज्य सरकारने बनवलेला मराठा आरक्षणाचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाकडून रद्द करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाकडून सुनावण्यात आला आहे. मराठा आरक्षणाला सुप्रीम कोर्टत आव्हान देण्यात आले होते. त्यावर आता सुप्रीम कोर्ट ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. मराठा समाजातील लोकांना आरक्षित प्रवर्गात आणण्यासाठी शैक्षणिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागासलेला समुदाय म्हणून घोषित करता येणार नाही, असेही एससीने आपल्या निकालात स्पष्ट केले.
Supreme Court in its judgment said that there was no valid ground to breach 50% reservation while granting Maratha reservation
— ANI (@ANI) May 5, 2021
गायकवाड समितीच्या शिफारसी स्वीकारण्याजोग्या नाहीत, असं सर्वोच्च न्यायालयाकडून सांगण्यात येत आहे . तत्कालीन फडणवीस सरकारने दिलेलं मराठा समाजाला शैक्षणिक आणि नोकरी आरक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने कायम ठेवले होते. पण या विरोधात काहींनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेत आपली याचिका दाखल केली होती. त्यानंतर मराठा आरक्षणाला स्थागिती देण्यात आली होती. यावर आज न्या. अशोक भूषण यांच्या अध्यक्षतेखाली ५ न्यायाधीशांच्या घटनापीठाणे ऐतिहासिक निकाल सुनावेला आहे.
मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देणाऱ्या महाराष्ट्र सरकारच्या कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर आज सुप्रीम कोर्टाच्या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने निकाल सुनावला आहे. न्यायमूर्ती भूषण यांनी निकाल वाचून सांगितले की, इंदिरा सावनीच्या निकालावर पुनर्विचार करण्याचे आम्हाला कोणतेही कारण सापडत नाही.
न्यायमूर्ती भूषण म्हणाले की, कलम34२-अ च्या संदर्भात आम्ही घटनात्मक दुरुस्ती कायम ठेवली आहे आणि त्यात कोणत्याही घटनात्मक तरतुदीचे उल्लंघन होत नाही आणि म्हणूनच आम्ही मराठा आरक्षणाला आव्हान देणारी रिट याचिका फेटाळून लावली आहे. सुप्रीम कोर्टाने आपल्या निकालात म्हटले आहे की मराठा आरक्षण देताना 50% आरक्षणाचा भंग करण्याचे कोणतेही योग्य कारण नाही
ही बातमी आताच ब्रेक झाली आहे. या बातमीला आम्ही अजुनही अपडेट करत आहोत. तुम्हाला सर्वात आधी माहिती पोहोचवण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यामुळे ह्या पेजला रिफ्रेश करत चला. तसेच आमच्या इतर स्टोरीज वाचण्यासाठी इथं क्लिक करा. https://hellomaharashtra.in/