ही ‘आचार संहिता’ मजी काय असतंय रं लका?

विशेष प्रतिनिधी |  सुरज शेंडगे
केंद्रीय निवडणूक आयोगाने आज महाराष्ट्र आणि हरियाणा राज्याचा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला आहे. या निवडणूक कार्यक्रमानुसार महाराष्ट्रात एकाच टप्प्यात विधानसभेची निवडणूक पार पडणार असून विधानसभा निवडणुकीसाठी २१ ऑक्टोंबर रोजी मतदान पार पडणार आहे.तसेच निवडणूक आयोगाने विधानसभा निवडणुकीची आज पासूनच आचार संहिता लागू केली आहे. हि आचार संहिता म्हणजे नेमकी काय असते. या संदर्भात ग्रामीण भागातील गावं पारा पासून ते शहरातील कार्पोरेट ऑफिसपर्यंत निवडणुकीच्या काळात चर्चा असते. म्हणून जाणून घ्यायचे आहे हि आचार संहिता काय असते.

भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ३२४ नुसार सार्वत्रिक निवडणुकीच्या काळात केंद्र आणि राज्य सरकारवर नियंत्रण आणि देखरेख ठेवण्याचे काम निवडणूक आयोगाला पार पडावे लागते. राज्यघटनेच्या या कलमानुसार केंद्र आणि राज्य सरकारच्या एकाद्या निर्णयावर निवडणूक अयोग आक्षेप घेऊन तो रद्द करू शकते. त्याच प्रमाणे निवडणुकीच्या काळात कोणत्या नियमांचे काटेकोरपणे पालन करावे यासंदर्भात नियमावली १९५१ च्या लोकप्रतिनिधी कायद्यात दिली आहे.

निवडणूक काळात पालन करण्याच्या आचार संहितेचे ठळक मुद्दे

आचार संहिता जाहीर होताच राजकीय नेते आणि मंत्री मुख्यमंत्री आदींना शासकीय सोईंचा त्याग करावा लागतो. उदा. नेत्यांना आपली शासकीय वाहने जमा करून खासगी वाहनानी प्रवास करावा लागतो.

जातीच्या धर्माच्या आधारावर मते मागता येत नाहीत. जातीच्या धर्म्याच्या नावावर निवडणूक काळात दंगल, गोंधळ माजवण्याचा प्रयत्न केल्यास संबंधित नेता निवडणूक जिंकला तरी त्याचे सदस्यत्व न्यायालयात त्याचे दुष्कृत्य सिद्ध झाल्यास रद्द होते.

मतदानाच्या पूर्वी एक दिवस आधी प्रचार कार्य थांबवणे. मतदानापूर्वीचे शेवटचे ४८ तास पक्षाचा प्रचार करताना आढळल्यास आचारसंहितेचा भंग म्हणून संबंधित व्यक्तीवर गुन्हा दाखल केला जाऊ शकतो.

पक्षांची नोंदणीकृत प्रचार कार्यालय वगळता इतर पक्ष कार्यालयाला पक्षाचे झेंडे, चिन्ह, नाव असे कोणतीच बाब दर्शनी भागात प्रदर्शित करणे हा आचार संहितेचा भंग मानला जातो.

निवडणूक लढवणाऱ्या प्रत्येक उमेदवाराचा प्रचार हा नोंदणीकृत वाहनातूनच करणे बंधनकारक असते. अन्यथा अन्य वाहनातून प्रचाराचे ध्वनिक्षेपक आणि प्रचार साहित्य आढळ्यास हा देखील आचारसंहितेचा भंग मानला जातो.

निवडणूक लढवणार प्रत्येक उमेदवार आपल्या प्रचारासाठी छापत असलेल्या प्रचार साहित्याच्या वस्तूचा तपशील त्याला लिखित स्वरुपात ठेवावा लागतो. तसेच प्रचार साहित्यातील स्टिकर, पत्रक ज्या प्रिंटींग प्रेस मधून छापली त्या प्रिंटींग प्रेसचे नाव आणि एकूण नगांची संख्या लिहणे आवश्यक असते.

निवडणूक काळात काढल्या जाणाऱ्या रॅली, घेतल्या जाणाऱ्या जाहीरसभा इत्यादीसाठी पोलीस परवानगीची आवश्यकता असते.

प्रचार सभेत सत्ताधारी पक्षाचा नेता अथवा नव्या योजनेची अथवा विकास कामांची घोषणा करू शकत नाही. ते फक्त नव्या कामांची आश्वासने देवू शकतात. तर विरोधक देखील सत्ताधाऱ्यांच्या अपयशावर जाहीर सभांतून आपले मत करू शकतात.

प्रचार कामासाठी सरकारी अधिकारी , सरकारी यंत्रणांचा वापर म्हणजे आचार संहितेचा भंग असतो. देशाच्या माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्यावर यासंदर्भात अलाहाबाद उच्च न्यायालयात गुन्हा सिद्ध झाल्याने त्यांचे लोकसभा सदस्यत्व रद्द होऊन त्यांना ६ वर्ष कोणतीही निवडणूक लढण्यास बंदी घातली होती.

मतदान अधिकारी, निवडणूक अधिकारी, सर्वसामान्य मतदार यांच्या बद्दल गैर वर्तन केल्यास तो देखील आचारसंहितेचा भंग ठरतो.