टीम, HELLO महाराष्ट्र | जम्मू-काश्मीरमधील कलम 370 रद्द केल्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाकडून केंद्र सरकारला नोटीस बजावण्यात आली आहे. यासंदर्भात पाच सदस्यांचे खंडपीठ ऑक्टोबर महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात सुनावणी करणार आहे. यासोबतच न्यायालयाने जम्मू-काश्मीरमधील मीडियाच्या स्वातंत्र्यासंदर्भातही केंद्रातील मोदी सरकारला नोटीस जारी केली आहे. तसंच या नोटीशीला सात दिवसांमध्ये उत्तर देण्याचे आदेश केंद्र सरकारला देण्यात आले आहेत.
जम्मू-काश्मीर राज्याला विशेष दर्जा देणारं कलम 370 हटवल्याच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात वेगवेगळ्या अशा 10 याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. या सर्व याचिकांवर बुधवारी (28 ऑगस्ट) एकत्रित सुनावणी होणार होती. पण सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी यांच्या नेतृत्वातील पाच सदस्यांचं खंडपीठ याचिकांवर आता ऑक्टोबर महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यापासून सुनावणी करणार आहे.यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने काश्मीरमधली सर्व प्रकारच्या निर्बंधाबाबत मोठे आदेश दिले होते. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी म्हटलं होतं की, देशाचा नागरिक म्हणून प्रत्येक सर्वसामान्य व्यक्तीला देशाच्या कोणत्याही भागात हिंडण्या-फिरण्याचं स्वातंत्र्य आहे’.
दरम्यान केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारनं 5 ऑगस्ट 2019 रोजी ऐतिहासिक निर्णय घेत जम्मू काश्मीरला विशेष दर्जा देणारं कलम 370 रद्द केलं. मोदी सरकारच्या या निर्णयाचा कित्येक संघटना, नेते आणि समूहांनी कडाडून विरोध दर्शवला. दरम्यान, या सर्वांच्या विरोधाचे वेगवेगळे मुद्दे होते. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या काही याचिका कलम 370 रद्द केल्याच्या विरोधात, काही जम्मू-काश्मीरच्या पुनर्रचनेविरोधात तर काही काश्मीर खोऱ्यात अद्याप लागू असलेल्या निर्बधांविरोधात आहेत.