नवी दिल्ली । आगामी अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून महामारीचा सामना करण्यासाठी सरकारने पूर्ण तयारी केली आहे. खर्चावर भर देत यंदा बजेटमध्येही वाढ करण्यात आली आहे. काही रिपोर्ट्स मध्ये असा दावा करण्यात आला आहे की, यंदाचा सर्वसाधारण अर्थसंकल्प 2001 च्या अर्थसंकल्पापेक्षा 14 टक्के मोठा असेल.
ब्लूमबर्गच्या रिपोर्ट्स नुसार, अर्थमंत्र्यांचा संपूर्ण भर खर्च वाढवून अर्थव्यवस्थेला गती देण्यावर असेल. निर्मला सीतारामन यांनी वित्तीय तुटीची चिंता न करता अर्थसंकल्पाचा आकार गेल्या वेळेपेक्षा 14 टक्क्यांनी वाढवू शकतो. अर्थतज्ज्ञांमध्ये केलेल्या सर्वेक्षणात असे आढळून आले आहे की, 2021-22 च्या अर्थसंकल्पाचा आकार 39.6 लाख कोटी रुपयांचा असू शकतो. चालू आर्थिक वर्षासाठी सरकारने 34.83 लाख कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर केला होता.
तरीही सर्वसामान्यांचे हात रिकामे राहू शकतात
सरकार वाढीव बजेटचा वापर पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यासाठी आणि रोजगार वाढवण्यासाठी करेल, असे अर्थतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे टॅक्सच्या दरांवर काही दिलासा मिळेल अशी आशा कमी आहे. आर्थिक परिस्थिती देखील साथीच्या रोगामुळे प्रभावित कुटुंबांना फारसा दिलासा देत नाही. अशा स्थितीत सर्वसामान्यांनी अर्थसंकल्पाकडून फारशा अपेक्षा ठेवू नयेत.
यावेळी सरकार आणखी कर्ज घेऊ शकते
पायाभूत क्षेत्रातील मोठ्या योजनांना निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी यावेळीही सरकार मोठ्या प्रमाणावर कर्जावर अवलंबून असेल. अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांचा भर पुन्हा एकदा निर्गुंतवणुकीच्या माध्यमातून सरकारी मालमत्ता विकून निधी उभारण्यावर असेल. याशिवाय 13 लाख कोटींचे मोठे कर्जही घेतले जाऊ शकते. 2021 च्या अर्थसंकल्पात सरकारने 12.05 लाख कोटी रुपयांच्या कर्जाची घोषणा केली होती.