नवी दिल्ली । अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प 2022 मध्ये करदात्यांना कोणतीही थेट सूट दिली नसेल, मात्र आधीच जारी केलेल्या इन्कम टॅक्स सवलतीचा फायदा घेऊन तुम्ही इन्कम टॅक्स मध्ये मोठी बचत करू शकता.
वास्तविक, इन्कम टॅक्स कायद्यांतर्गत, तुम्हाला लाईफ इन्शुरन्स पॉलिसी, होम लोनचे व्याज आणि मुद्दल, इन्व्हेस्टमेंट, FD किंवा असे डझनभर पर्याय खरेदी करून कर सवलतीचा लाभ मिळतो. याच्या मदतीने, 7.5 लाख रुपयांपर्यंत कमावणारी व्यक्ती आपली कर दायित्व शून्यावर आणू शकते तर महिन्याला 10 लाख आणि 15 लाख रुपये कमाई करणाराही मोठ्या प्रमाणात टॅक्स वाचवू शकतो. तुमच्या उत्पन्नावर टॅक्स कसा वाचवायचा ते जाणून घ्या.
7.5 लाख वार्षिक उत्पन्न असेल तर टॅक्स शून्य असेल (20% टॅक्स स्लॅब)
80C अंतर्गत 1.5 लाख सूट.
80D मध्ये मेडिक्लेमवर 25 हजारांची सूट.
होम लोनच्या व्याजावर 24B मध्ये 2 लाखांची सूट.
NPS वर 50 हजार रुपयांची सूट
स्टँडर्ड डिडक्शनमध्येही 50 हजारांची सूट.
(अशा प्रकारे निव्वळ करपात्र उत्पन्न रु. 2.75 हजार असेल, जे 5 लाखांपेक्षा कमी आहे आणि 87A अंतर्गत कर दायित्व शून्य असेल)
10 लाख वार्षिक उत्पन्नावर किती कर भरावा लागेल ? (20 टक्के टॅक्स स्लॅब)
80C अंतर्गत 1.5 लाख सूट.
80D मध्ये मेडिक्लेमवर 25 हजारांची सूट.
गृहकर्जाच्या व्याजावर 24B मध्ये 2 लाखांची सूट.
NPS वर 50 हजार रुपयांची सूट
स्टँडर्ड डिडक्शनमध्येही 50 हजारांची सूट.
(येथे तुमचे निव्वळ करपात्र उत्पन्न रु. 5.25 लाख आहे, ज्यावर 20 टक्के टॅक्स लागेल. रु. 17,500 च्या कर दायित्वावर 4 टक्के सेस लागू होईल. म्हणजे रु. 700 आणि एकूण कर रु. 18,200 असेल)
15 लाखांच्या उत्पन्नावर (30% टॅक्स स्लॅब) याप्रमाणे टॅक्स वाचवा
स्टँडर्ड डिडक्शनमध्येही 50 हजारांची सूट.
80C अंतर्गत 1.5 लाख सूट.
80D मध्ये मेडिक्लेमवर 25 हजारांची सूट.
होम लोनच्या व्याजावर 24B मध्ये 2 लाखांची सूट.
NPS वर 50 हजार रुपयांची सूट
(येथे तुमचे एकूण करपात्र उत्पन्न रु. 10.25 लाख असेल. यावर 1.20 लाखांवर 30 टक्के दराने टॅक्स लागेल, ज्यावर 4 टक्के म्हणजे रु. 4,800 सेस भरावा लागेल. एकूण कर दायित्व रु.1,24,800 असेल.)
नवीन इन्कम टॅक्स स्लॅबमध्ये सूट नाही
सरकारने इन्कम टॅक्स च्या नवीन स्लॅबमधील सर्व 70 प्रकारच्या सवलती रद्द केल्या आहेत. मात्र, यामध्ये कराचा दर कमी करण्यात आला आहे. असे असूनही कमी उत्पन्न असलेल्या करदात्यांना याचा कोणताही लाभ मिळणार नाही. यामुळेच गेल्या आर्थिक वर्षात केवळ 5 टक्के करदात्यांनी नवा स्लॅब स्वीकारला होता.