नवी दिल्ली । पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत गावे मोबाईल कनेक्टिव्हिटीने जोडण्यासाठी महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. मंत्रिमंडळाने युनिव्हर्सल सर्व्हिस ऑब्लिगेशन फंड (USOF) च्या वापरास पाच राज्यांमधील 7,287 गावांमध्ये 6,466 कोटी रुपयांच्या अंदाजे खर्चाच्या मोबाइल कनेक्टिव्हिटीच्या तरतूदीसाठी मान्यता दिली.
या बैठकीनंतर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी बैठकीत झालेल्या निर्णयांची माहिती दिली. ज्या ठिकाणी सध्या मोबाईल कनेक्टिव्हिटी नाही अशा ठिकाणांना टेलिकॉम सुविधेने जोडण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असल्याची माहिती ठाकूर यांनी दिली.
In over 7000 villages of 44 aspirational dists across Andhra Pradesh, Chhattisgarh, Jharkhand, Maharashtra & Odisha, mobile towers connectivity will be provided. It has been decided to provide 4G mobile services. Project is expected to be worth Rs 6466 cr: Union Min Anurag Thakur pic.twitter.com/MXEdXhGICl
— ANI (@ANI) November 17, 2021
केंद्रीय मंत्री म्हणाले की,”आंध्र प्रदेश, छत्तीसगड, झारखंड, महाराष्ट्र आणि ओडिशा मधील 44 महत्वाकांक्षी जिल्ह्यांतील या अस्पर्शित गावांना 4G आधारित मोबाईल सर्व्हिस मिळणार आहे. अशा प्रकारे एकूण 7,287 गावांना टेलिकॉम टॉवर आणि सर्व्हिस मिळतील आणि लाखो लोकांना कनेक्टिव्हिटी मिळेल.”
PIB नुसार, प्रकल्पाला USOF द्वारे फंड दिला जाईल आणि करारावर स्वाक्षरी केल्याच्या 18 महिन्यांच्या आत पूर्ण केला जाईल. ओळखल्या गेलेल्या असुरक्षित गावांमधील 4G मोबाइल सर्व्हिसेसशी संबंधित काम सध्याच्या USOF प्रक्रियेनुसार खुल्या स्पर्धात्मक बोली प्रक्रियेद्वारे पूर्ण केले जाईल.