नवी दिल्ली । केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. केंद्र सरकारने वस्त्रोद्योगासाठी परफॉर्मन्स लिंक्ड इन्सेन्टिव्ह (PLI) मंजूर केले आहे. बँकेत घेतलेल्या निर्णयांची माहिती देताना केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल म्हणाले की,” उत्पादनाच्या आधारावर टेक्सटाइल कंपन्यांना 10,683 कोटी रुपये इन्सेन्टिव्ह म्हणून दिले जातील. यामुळे भारतीय कंपन्या जागतिक स्पर्धेत पुढे जातील. यामध्ये टियर -3 आणि टियर -4 शहरांजवळ असलेल्या कंपन्यांना सर्वोच्च प्राधान्य दिले जाईल.” ते म्हणाले की,” टेक्सटाइल क्षेत्रात रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण करण्यावर अधिक भर दिला जाईल.”
PLI च्या मंजुरीमुळे रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील, निर्यात देखील वाढेल
मंत्रिमंडळाच्या निर्णयांची माहिती देताना केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर म्हणाले की,”टेक्सटाइल सेक्‍टरला दिलेल्या PLI च्या मंजुरीमुळे 7 लाख लोकांसाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील आणि निर्यातीलाही चालना मिळेल.” केंद्रीय मंत्री गोयल म्हणाले की,” टेक्सटाइल इंडस्‍ट्री देशात जास्तीत जास्त रोजगार पुरवतो. आज, आंतरराष्ट्रीय व्यापार बाजारातील दोन तृतीयांश मानवनिर्मित टेक्सटाइल आणि टेक्निकल टेक्सटाइल बनलेले आहे. अशा परिस्थितीत फॅब्रिक, गारमेंट्ससह संपूर्ण इकोसिस्टममध्ये भारताचे योगदान वाढवण्यासाठी टेक्सटाइल PLI ला मान्यता देण्यात आली आहे. भारताला उत्पादन केंद्र बनवण्याच्या उद्देशाने आतापर्यंत 13 क्षेत्रांसाठी PLI योजना जाहीर करण्यात आली आहे. मंत्रिमंडळाकडून मंजुरी मिळाल्यानंतर आता वस्त्रोद्योग मंत्रालय या योजनेसंदर्भात मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करेल.”
MMF ला 7000 कोटी आणि TT ला 4000 कोटी
मंत्रिमंडळाने मानवनिर्मित फायबर (MMF) एपरलसाठी 7,000 कोटी रुपयांच्या PLI आणि टेक्निकल टेक्सटाइल (TT) साठी 4,000 कोटी रुपयांच्या PLI ला मंजुरी दिली आहे. भारताच्या कापड निर्यातीत मानवनिर्मित फायबरचे योगदान केवळ 20 टक्के आहे. त्याचबरोबर सध्या कापसाचे योगदान 80 टक्के आहे. जगातील इतर देश या बाबतीत भारतापेक्षा खूप पुढे आहेत. गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा आणि ओडिशा यांना केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या टेक्सटाईल PLI च्या मंजुरीचा थेट फायदा होईल.