हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाइन | देशात कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेने अक्षरशः थैमान घातले होते. कोरोनामुळे अनेक लोकांचा बळी गेला. त्यामुळे कोरोनाबळी ठरलेल्यांच्या कुटुंबियांना आर्थिक मदत करण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेली आहे. त्यावर केंद्राने आपली भूमिका मांडली.
करोनामुळे मृत्यू झालेल्यांच्या वारसांना नुकसानभरपाई देऊ शकत नाही, कारण आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यात केवळ भूकंप, पूर यासारख्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे बळी ठरलेल्यांनाच मदत करण्याची तरतूद आहे. जर करोनामुळे मृत्यू झालेल्यांच्या कुटुंबियांना प्रत्येकी ४ लाख रुपये नुकसान भरपाई द्यायची म्हटलं, तर एसडीआरएफ फंडातील सर्वच रक्कम संपून जाईल. आणि एकूण खर्चही वाढू शकतो, असं केंद्रानं न्यायालयाला सांगितलं आहे.
दरम्यान, देशात कोरोनामुळे आतापर्यंत 3,86,713 लोकांचा मृत्यू झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आधीच स्पष्ट केले आहे की, धोरणात्मक बाबी कार्यपालिकांवर सोडल्या पाहिजेत, असे केंद्र सरकारने सांगितले. त्यामुळे अशा परिस्थितीत न्यायालय या संदर्भात कोणताही निर्णय देऊ शकत नाही