नवी दिल्ली । केंद्रातील मोदी सरकारने पेन्शनच्या नियमात सुधारणा केली आहे. देशातील अंतर्गत सुरक्षा लक्षात घेता शासकीय सेवकांसाठी सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार सिक्योरिटी आणि इंटेलीजेंस ऑर्गेनाइजेशनचे रिटायर्ड अधिकारी त्यांच्या संघटनेच्या प्रमुखांच्या परवानगीशिवाय संस्थेशी संबंधित काहीही प्रकाशित करू शकत नाहीत. म्हणजेच पेन्शन नियमात (Pension Rules) सुधारणा झाल्यानंतर गुप्तहेर किंवा सुरक्षिततेशी संबंधित संस्थांचे रिटायर्ड अधिकारी परवानगीशिवाय कोणतीही कन्टेन्ट प्रकाशित करू शकत नाहीत. जर त्यांनी परवानगीशिवाय हे केले तर त्यांची पेन्शन बंद होईल.
कन्टेन्ट संवेदनशील आहे की नाही यावर अधिकारी निर्णय घेतील
या सुधारित नियमांनुसार, जबाबदार अधिकाऱ्यास प्रकाशनासाठी दिलेला कन्टेन्ट संवेदनशील आहे की असंवेदनशील आहे याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे. तसेच हा कन्टेन्ट संस्थेच्या अखत्यारीत येतो की नाही हेदेखील पाहिले जाईल. म्हणजेच संबंधित संस्थेचे प्रमुख हे प्रकरण प्रकाशनासाठी संवेदनशील आहे की नाही हे संघटनेच्या क्षेत्रात पडते की नाही हे ठरवेल.
डीओपीटीने केंद्रीय नागरी सेवा (Pension) नियम, 1972 मध्ये सुधारित कलम जोडला आहे. त्यात नमूद केले आहे की, सेवानिवृत्तीनंतर आरटीआय कायद्याच्या दुसर्‍या अनुसूचीमध्ये समाविष्ट असलेल्या संस्थांमध्ये काम करणा्यांना संस्थेच्या प्रमुखांकडे पूर्वसूचना घेतल्याखेरीज संस्थेच्या डोमेनशी संबंधित काहीही प्रकाशित करण्यास परवानगी दिली जाणार नाही.
हे नियम ‘या’ संस्थांना लागू असतील
सुधारित नियम इंटेलिजेंस ब्यूरो, रिसर्च अँड एनालिसिस विंग, सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलीजेंस ब्यूरो, अंमलबजावणी संचालनालय, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, सीबीआय, एविएशन रिसर्च सेंटर, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, सीमा सुरक्षा दल, केंद्रीय राखीव पोलिस दल, भारत-तिबेट सीमा पोलिस, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल, नॅशनल सिक्योरिटी गार्ड, आसाम रायफल्स, सशस्त्र सीमा दल, स्पेशल ब्रांच (सीआयडी), अंदमान आणि निकोबार, क्राइम ब्रांच-सीआयडी-सीबी, संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्था, बॉर्डर रोड़ डेवलपमेंट बोर्ड आणि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिटच्या कर्मचार्‍यांना लागू केले.
राज्यातील सर्व महत्वाच्या ब्रेकिंग बातम्या थेट मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आमचा WhatsApp ग्रुप Join करा