हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाइन | मराठा आरक्षणासंदर्भात मोदी सरकारनं सुप्रीम कोर्टात दाखल केलेली पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्टानं फेटाळली आहे. आरक्षण देण्याचे अधिकार राज्यांकडे नव्हे तर केंद्राकडे आहेत, हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आजच्या निर्णयातून अधोरेखित झाले. याच पार्श्वभूमीवर छत्रपती संभाजीराजे यांनी आपली प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. १०२ व्या घटनादुरुस्तीत राज्याचे अधिकार अबाधित आहेत, अशी याचिका केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. ती फेटाळली आहे. याचा अर्थ असा होतो, की राज्याला अधिकार राहिलेले नाहीत. यामुळे रिव्ह्यू पिटीशन टाकणे उपयोगाचे नाही, असे संभाजीराजे म्हणाले.
आपण मागासवर्ग आयोग तयार करून, आपल्याला परत एकदा सर्व गोष्टी जमा कराव्या लागतील, ज्या गायकवाड अहवालात त्रुटी आहेत आणि मग आपण राज्यपालांच्या माध्यमातून ती शिफारस करू शकतो. मग ते राष्ट्रपतींकडे जाईल, राष्ट्रपती ३४२ अ च्या माध्यामातून जर त्यांना वाटलं, तर केंद्रीय मागासवर्ग आयोगाकडे देऊ शकतात. केंद्रीय मागासवर्गीय आयोग, राज्य मागासवर्गीय आयोगाकडे देऊन सगळा डाटा घेणार. मग जर वाटलं तर संसदेला देऊ शकता, हा एक पर्याय झाला.
दुसरा एक पर्याय आहे. केंद्र सरकारने वटहुकूम काढावा. त्यामुळे घटना दुरुस्ती करण्याचा मार्ग मोकळा होईल आणि घटना दुरुस्ती झाल्यावर राज्याला अधिकार मिळेल, असं म्हणत आता मराठा आरक्षणावर केंद्र सरकारला भूमिका स्पष्ट करावी लागेल असे संभाजीराजे यांनी म्हंटल. मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचं की नाही हे आता केंद्राला लागेल. राज्य सरकार फार फार तर शिफारस करू शकते. आता केंद्राचीच मुख्य भूमिका आहे, असं संभाजीराजे म्हणाले.