नवी दिल्ली । वस्तू आणि सेवा कर (GST) या विषयावरील पॅनेल शुक्रवारी बैठक घेऊन राज्यांना नुकसान भरपाई देण्याच्या मुद्द्यांवर चर्चा करणार आहेत. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, देशभरात वापर कर संकलनात घट झाल्यामुळे राज्यांना त्यांच्या महसुलातील तोटा भरुन काढण्यासाठी सलग दुसर्‍या वर्षी केंद्र सरकारकडून जास्त कर्ज घ्यावे लागू शकते. आर्थिक वर्षात अतिरिक्त कर्ज घेण्याची गरज 1.58 ट्रिलियन रुपये (21.7 अब्ज डॉलर्स) आहे. जीएसटी परिषदेची बैठक 28 मे रोजी होणार आहे.
सरकार 1.1 ट्रिलियन रुपये जमा करेल
लाइव्ह मिंटने सूत्रांच्या हवाल्याने दिलेल्या माहितीनुसार राज्यांना एकूण देय रक्कम 2.7 ट्रिलियन रुपये आहे, सरकार 1.1 ट्रिलियन रुपये जमा करण्याचा प्रयत्न करेल. अर्थ मंत्रालयाच्या प्रवक्त्याने विचारले असता मात्र याबाबत उत्तर देण्यात आले नाही. ही रक्कम देशव्यापी जीएसटी लागू झाल्यामुळे होणाऱ्या महसुलात झालेल्या नुकसानीची भरपाई करण्यास केंद्र सरकारने मान्य केलेल्या भरपाईचा एक भाग आहे. तथापि, जगातील दुसर्‍या लाटेमुळे झालेल्या आर्थिक मंदीमुळे कर संकलनाचे नुकसान झाले आहे, अशा परिस्थितीत सरकार हे परतफेड करण्यासाठी अतिरिक्त कर्ज घेऊ शकेल अशी अपेक्षा आहे.
Barclays ने वाढीचा दर केला कमी
कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेचा परिणाम अर्थव्यवस्थेवरही दिसू लागला आहे. ब्रिटीश ब्रोकरेज फर्म Barclays ने आर्थिक वर्ष 2021-22 मधील जीडीपी वाढीचा अंदाज 0.80 टक्क्यांनी कमी केला आहे. Barclays च्या अंदाजानुसार चालू आर्थिक वर्षात भारतीय जीडीपी 9.2 टक्क्यांनी वाढेल. कोरोना साथीच्या दुसर्‍या लाटेमुळे भारतीय जीडीपीच्या वाढीच्या अंदाजात ब्रिटीश ब्रोकरेज फर्मने ही कपात केली आहे. Barclays म्हणतात की, दुसरी लाट अपेक्षेपेक्षा जास्त धोकादायक ठरली. या महिन्यात दुसर्‍या वेळी Barclays ने जीडीपी वाढीचा अंदाज कमी केला. यापूर्वी, Barclays ने 3 मे रोजी ते 11 टक्क्यांवरून 10 पर्यंत कमी केले.
राज्यातील सर्व महत्वाच्या ब्रेकिंग बातम्या थेट मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आमचा WhatsApp ग्रुप Join करा
Click Here to Join Our WhatsApp Group