नवी दिल्ली ।
केंद्र सरकार कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेच्या (EPFO) पेन्शन योजनेच्या (EPS) सदस्यांना मोठं गिफ्ट देण्याचा तयारीत आहे. कर्मचाऱ्यांची महिन्याची कमीत कमी पेन्शन 1 हजार रुपयांवर थेट 9 हजार रुपये करणच्या निर्णय शासकीय स्तरावर घेतला जाऊ शकतो. असे झाल्यास EPS शी संबंधित लोकांना लवकरच 9,000 रुपये पेन्शनच्या रूपात मिळतील.
कामगार मंत्रालय फेब्रुवारीमध्ये होणाऱ्या बैठकीत यासंदर्भात निर्णय घेऊ शकते. या बैठकीत नव्या वेतन संहितेबाबत (New Wage Code) निर्णय घेतला जाईल, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. कर्मचारी पेन्शन योजनेंतर्गत मिनिमम पेन्शन वाढवणे हा या महत्त्वाच्या बैठकीचा मुख्य अजेंडा असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
दीर्घकाळापासून होते आहे मागणी
पेन्शनधारकांची मिनिमम पेन्शन वेतनात वाढ करण्याची मागणी अनेक दिवसांपासून होत आहे. याबाबत कामगार मंत्रालयाच्या अनेक बैठका आणि चर्चा झाल्या आहेत. याशिवाय संसदेच्या स्थायी समितीनेही यासंदर्भात सूचना केल्या आहेत. यापार्श्वभूमीवर फेब्रुवारी महिन्यात आयोजित बैठकीत यावर शिक्कामोर्तब होण्याची शक्यता आहे.
किती पेन्शन मिळणार? जाणून घ्या
मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, केंद्रीय कामगार संघटनांनी सध्याची मिनिमम पेन्शन 1,000 रुपयांवरून 9,000 रुपयांपर्यंत वाढवण्याची मागणी केली आहे, तर सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी किंवा CBT ते 6,000 रुपयांपर्यंत वाढवू शकते. EPFO चे पैसे खाजगी कॉर्पोरेट बाँडमध्ये गुंतवण्याचा वादग्रस्त मुद्दाही बैठकीत चर्चेचा विषय असेल. तसेच, 2021- 22 साठी पेन्शन फंडाचा व्याजदर काय असावा या मुद्द्यावरही निर्णय घेतला जाऊ शकतो.
कर्मचारी पेन्शन योजना म्हणजे काय?
कर्मचारी पेन्शन योजना (EPS) 1995 मध्ये सुरू झाली. या अंतर्गत संघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्यांना वयाच्या 58 व्या वर्षी पेन्शन मिळते. योजनेचा लाभ घेण्यासाठी कर्मचाऱ्याची किमान 10 वर्षे सेवा असणे आवश्यक आहे. कर्मचारी त्याच्या पगाराच्या 12 टक्के EPF मध्ये योगदान देतो. तेवढीच रक्कमही कंपनीने दिली आहे. कंपनीच्या योगदानाचा एक भाग EPS मध्ये जमा केला जातो.