टीम हॅलो महाराष्ट्र । निर्भयाच्या मारेकऱ्यांना फाशी देण्याबाबत होत असलेल्या विलंबाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाकडे फाशी देण्यासाठी कालमर्यादा ठरविण्याबाबत विनंती केली आहे. दोषींना फाशीची शिक्षा सुनावल्यानंतर त्यांना ७ दिवसांच्या आत फाशी देण्यात यावी अशी मागणी केंद्रीय गृहमंत्रालयाने सर्वोच्च न्यायालयाला केली आहे.
या मागणीसोबतच पुनर्विलोकन याचिका फेटाळल्यानंतर क्युरेटिव्ह पिटीशन दाखल करण्यासाठी कालमर्यादा ठरवल्या गेली पाहिजे. सक्षम कोर्टाने डेथ वॉरंट जारी केल्यानंतर ७ दिवसाच्या आत याचिका दाखल करण्याचं आरोपीला बंधन घातलं गेलं पाहिजे, असं गृहमंत्रालयाने म्हटलं आहे.
केंद्राची नेमकी मागणी काय आहे?
गुन्हेगाराची दया याचिका फेटाळल्यानंतर सात दिवसाच्या आत डेथ वॉरंट जारी करण्याचे निर्देश सर्वच न्यायालये, राज्य सरकारे, तुरुंग प्रशासनांना देण्यात यावेत. दोषींच्या सहकारी आरोपींची पुनर्विलोकन याचिका, क्युरेटिव्ह याचिका आणि दया याचिका कोणत्याही टप्प्यावर असली तरी ज्याच्या विरोधात डेथ वॉरंट जारी करण्यात आलंय त्याला सात दिवसात फाशी देण्याचे निर्देश संबंधित यंत्रणांना देण्याची विनंतीही गृहमंत्रालयाने सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली आहे.
ताज्या बातम्या थेट तुमच्या मोबाईलवर मोफत मिळवण्यासाठी आजच आमच्या 8080944419 या नंबरवर Whatsapp करा आणि लिहा ”Hello News”
हे पण वाचा-
भारतीय लोकशाही घसरली, 10 व्या स्थानावरून थेट 51 व्या स्थानी घसरण
नसरुद्दिन शहांनी ‘जोकर’ म्हटल्यावर अनुपम खेर संतापले; व्हिडिओद्वारे दिलं सडेतोड उत्तर
काही गोष्टी सांगता येत नाहीत, ‘अ‍ॅटलास’ सायकल कंपनीच्या मालकाच्या पत्नीची आत्महत्या