नवी दिल्ली ।आजकाल पेट्रोल डिझेल (Petrol Diesel Price) चे भाव गगनाला भिडले आहेत. सध्या देशातील बहुतेक प्रत्येक शहरात पेट्रोल आणि डिझेलचे दर ऑल टाइम हाई (All Time High) आहेत. आपल्याला लवकरच महागड्या पेट्रोल आणि डिझेलपासून आराम मिळू शकेल. वास्तविक, आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किंमती 15 दिवसांत 10% कमी झालेल्या आहेत. युरोपमधील कोरोनाच्या तिसर्‍या लाटेमुळे तेथे इंधनाची मागणी कमी होण्याची शक्यता आहे. यामुळे कच्च्या तेलाची किंमत प्रति बॅरल 71 डॉलर वरून 64 डॉलर प्रति बॅरलपर्यंत खाली आली आहे.
याच आधारावर पेट्रोल डिझेलच्या किंमती ठरविल्या जातील
परदेशी विनिमय दरासह आंतरराष्ट्रीय बाजारात क्रूडचे दर काय आहेत यावर अवलंबून पेट्रोल आणि डिझेलचे दर दररोज बदलत असतात. पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतीत एक्साईज ड्युटी, डीलर कमिशन आणि इतर गोष्टी जोडल्यानंतर त्याची किंमत जवळजवळ दुप्पट होते. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे दर कमी झाल्यामुळे देशांतर्गत ऑईल मार्केटिंग कंपन्या पेट्रोल आणि डिझेलचे दर कमी करू शकतात.
गेल्या दोन आठवड्यांत क्रूडमध्ये झाली घसरण
ओपेक प्लस देशांनी उत्पादन कमी करण्याचा निर्णय घेतला होता. यामुळे ब्रेंट क्रूडच्या किंमतीने प्रति बॅरल 70 डॉलरची पातळी ओलांडली होती. परंतु, गेल्या दोन आठवड्यांमध्ये क्रूडमध्ये मोठी घसरण झाली आहे. यामागचे कारण असे आहे की, अनेक देशांमध्ये पुन्हा कोरोनाची प्रकरणे वाढत आहेत. युरोपमधील काही देशांनी लॉकडाउनसारखे निर्बंध लादले आहेत. यासारखेच पुढे आणखीही काही निर्बंधे लादली जाऊ शकतात. यामुळे क्रूडवरील दबाव वाढू शकतो.
सध्याच्या इंधन दरामध्ये टॅक्सचा हिस्सा सुमारे 60 टक्के आहे, जो विक्रमी स्तरावर आहे. असे असूनही, केंद्र सरकारने टॅक्स कमी करण्यास नकार दिला आहे, तर काही राज्यांनी थोडी कपात केली आहेत. केंद्र आणि राज्य या दोन्ही सरकारकडून इंधनावर कर आकारला जातो.
कोरोना महामारीमुळे जास्त टॅक्स
चालू आर्थिक वर्षात, कोरोनामुळे एप्रिल ते जून दरम्यान कडक लॉकडाउन होता. यानंतर टॅक्सच्या महसुलातील तोटा भरुन काढण्यासाठी कच्च्या तेलाचे कमी आंतरराष्ट्रीय दर असूनही केंद्र आणि राज्य सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवर जास्त टॅक्स लावला. चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या 10 महिन्यांत केंद्र सरकारने या पासून 3 लाख कोटी रुपयांचा महसूल गोळा केला आहे, जो मागील आर्थिक वर्षात 1.8 लाख कोटी रुपये होता.
जीएसटीच्या कक्षेत आणून किंमत कमी करता येईल ?
आता पेट्रोल आणि डिझेलला जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याचा विचारही केला जात आहे. एसबीआय इकॉनॉमिस्टने आपल्या अहवालात म्हटले आहे की, जर वस्तू आणि सेवा करांच्या कक्षेत पेट्रोल आणले गेले तर त्याची किरकोळ किंमतही आता 75 रुपये प्रति लीटर खाली येऊ शकते. केंद्र आणि राज्य सरकारांकडून आकारण्यात येणाऱ्या करांमुळे पेट्रोलियम उत्पादने भारतात सर्वाधिक महाग आहेत. जीएसटी आणताना डिझेलची किंमतही प्रतिलिटर 68 रुपयांवर येऊ शकते.
राज्यातील सर्व महत्वाच्या ब्रेकिंग बातम्या थेट मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आमचा WhatsApp ग्रुप Join करा