टीम, HELLO महाराष्ट्र। नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या विरोधात आसाम धुमसत आहे. राज्यभर हिंसक आंदोलनांमुळे नागरिक आणि पोलीस यांत रस्त्यांवर संघर्ष पाहायला मिळत आहे. या कायद्याविरोधात आसामच्या जनतेचा प्रचंड असंतोष रस्त्यावरील आंदोलनात प्रतिबिंबित होत आहे. अशा संवेदनशील परिस्थितीत राजकीय नेते, कार्यकर्ते आणि नागरी समाजाचे नेते यांनी लोकांना शांततेचे आवाहन केले आहे.त्यातच राज्यातील इंटरनेट सेवा बंद असतांना देशाचे पंतप्रधान मोदी यांनी सुद्धा ट्विटरवरून आसामच्या जनतेला शांततेत आवाहन केलं आहे. नेमकं याच मुद्द्याला धरून काँग्रेसने मोदींना ट्विटरवर कोंडीत पकडण्याचा प्रयन्त केला.
आसाममधील हिंसेच्या पार्श्वभूमीवर मोदी आपल्या ट्विटमध्ये म्हणाले “मी स्वत: आणि केंद्र सरकार संविधानातील सहाव्या क्लॉजनुसार आसाममधील नागरिकांचे संविधानाने दिलेले राजकीय, भाषिक, सांस्कृतिक आणि जमीनीसंदर्भातील हक्क अबाधित राखण्यासाठी कटीबद्ध आहोत,” मोदींनी आपल्या या ट्विटमधून आसामच्या जनतेला आश्वासित करण्याचा प्रयन्त केला. मात्र, आसाममध्ये इंटरनेट सेवा बंद असताना मोदी यांचा हा ट्विट संदेश जनतेपर्यन्त पोहचेल तरी कसा असा सवाल उपस्थित करत काँग्रेसने मोदींना चिमटा काढला.
I want to assure my brothers and sisters of Assam that they have nothing to worry after the passing of #CAB.
I want to assure them- no one can take away your rights, unique identity and beautiful culture. It will continue to flourish and grow.
— Narendra Modi (@narendramodi) December 12, 2019
मोदींच्या ट्विटला रिट्विट करत काँग्रेस आपल्या ट्विटमध्ये ”आसाममध्ये इंटरनेट सेवा बंद असल्याने तेथील जनतेपर्यंत तुमचा आवाज पोहचणार नाही” असा टोला काँग्रेसने लगावला आहे.
Our brothers & sisters in Assam cannot read your ‘reassuring’ message Modiji, in case you’ve forgotten, their internet has been cut off. https://t.co/mWzR9uPgKh
— Congress (@INCIndia) December 12, 2019
दिनांक १२ तारखेपासून आसामधील मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद आहे. नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक बुधवारी राज्यसभेतही चर्चेनंतर मंजूर करण्यात आले. या विधेयकानुसार ३१ डिसेंबर २०१४ पर्यंत भारतात आलेल्या बिगर मुस्लिम शरणार्थींना नागरिकत्व देण्याची तरतूद आहे. हिंदू, शीख, बौद्ध, पारशी आणि ख्रिश्चन धर्माच्या लोकांना भारतीय नागरिकत्त्व या दुरुस्ती विधेयकामुळे मिळू शकतं. मात्र या विधेयकाला आसाम आणि त्रिपुरा या दोन्ही राज्यातल्या नागरिकांनी तीव्र विरोध दर्शवला आहे. आसाममध्ये सध्या संचारबंदी लागू आहे.