दुष्काळ निवारणासाठी मदत करा ; कॉंग्रेसचे सरकारला साकडे

ताज्या मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Google News Join Now
सांगली प्रतिनिधी | प्रथमेश गोंधळे 
जिल्ह्यातील दुष्काळी भागातील चारा छावणी आणि पिण्याच्या पाण्याबाबत निर्माण झालेल्या अडचणी तात्काळ दूर कराव्यात, अशी मागणी कॉंग्रेसच्या शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली. छावणीमधील प्रत्येक जनावरांसाठी दीडशे रुपये देण्यात यावेत, तसेच छावणीमध्ये पाच जनावरांची अट काढून टाकण्यात यावी, अशीही मागणी करण्यात आली. या उपाययोजनांकडे दुर्लक्ष झाल्यास काँग्रेसच्यावतीने तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, असा इशाराही देण्यात आला.
दुष्काळी उपाययोजनांबाबत जिल्हा कॉंग्रेसच्यावतीने जिल्हाध्यक्ष आ. मोहनराव कदम यांच्या शिष्टमंडळाने अतिरिक्त जिल्हाधिकारी गोपीचंद कदम यांना निवेदन दिले. यावेळी शहर जिल्हाध्यक्ष पृथ्वीराज पाटील, प्रकाश सातपुते, नामदेवराव मोहिते यांची प्रमुख उपस्थिती होती. मागील आठवड्यात कॉंग्रेसचे आमदार विश्वजीत कदम, आमदार शरद रणपिसे, आमदार रामहरी रूपनवर, आमदार भारत भालके, प्रकाश सातपुते आणि पदाधिकारी यांनी नुकतेच दुष्काळी भागाचा दौरा केला. दौऱ्यात चारा छावणीस, शेतकऱ्यांना आणि नागरिकांना भेटून अडचणींची माहिती घेतली होती. त्या अडचणीबाबत शिष्टमंडळाने अतिरिक्त जिल्हाधिकारी कदम यांना निवेदन दिले. त्यात म्हटले आहे.
प्रशासनाने मोठ्या जनावरास प्रतिदिन ९० व लहान जनावरास ४५ रूपये दराने मदत केली आहे. त्यात वाढ प्रति जनावर १५० रूपये एवढा निधी उपलब्ध करून द्यावा. चारा छावणीतील जनावरांची मोजणी सकाळ ऐवजी सायंकाळी केल्यास दिवसभरात जमा झालेल्या जनावरांचा बोजा छावणी व्यवस्थापकावर पडणार नाही. चारा छावणी व्यवस्थापकास प्रति छावणी पाच लाख रूपये सुरक्षा ठेव ठेवली आहे. ती कमी करण्याबाबत धोरणात्मक निर्णय घ्यावा. पशुधनाच्या संख्येचा विचार करून आवश्यक तेवढ्या चारा छावण्या सुरू कराव्यात. कवठेमहांकाळ, आटपाडी, जत तालुक्यात शेळी, मेंढी पालनाचा व्यवसाय मोठा आहे. तरीही प्रशासनाने चारा छावणी अथवा चारा डेपो उभारण्याबाबत कार्यवाही केली नाही. चारा छावणीजवळ रोजगार हमी योजनेची कामे सुरू केल्यास उपजिविकेचे साधन उपलब्ध होईल. प्रति व्यक्ती २० लीटर पाणी वाटपाचे नियोजन करताना पशुधनाचा विचार केला नाही. त्यामुळे पशुधनाच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. या सर्व अडचणीचा विचार करून प्रशासनाला आदेश द्यावेत. अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.

Leave a Comment