औरंगाबाद – कोरोना प्रतिबंधक लसीकरणात दुर्लक्ष केल्याबद्दल बारा वैद्यकीय अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचा निर्णय जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी निलेश गटणे यांनी घेतला आहे. यामध्ये दोन वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या निलंबनाचा प्रस्ताव जिल्हाधिकार्‍यांकडे पाठवला आहे, तर दहा वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची वार्षिक वेतन वाढ तीन वर्षे रोखण्यात आली आहे.
कोरोनाचे नवीन व्हेरीएंट ओमिक्रॉनच्या पार्श्वभूमीवर देशभरात लसीकरण मोहीम युद्धपातळीवर राबविण्यात येत आहे. ऑक्टोबर अखेरीस औरंगाबाद जिल्ह्यात केवळ 46 टक्के लसीकरण झाले होते. ग्रामीणमध्ये जिल्हा परिषदेअंतर्गत प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील वैद्यकीय अधिकारी, नर्स, आरोग्य सेवक, अंगणवाडी कर्मचारी यांच्यावर लसीकरण याची जबाबदारी सोपवण्यात आली होती. नोव्हेंबर पर्यंत 90 टक्के लसीकरण करण्याचे उद्दिष्ट जिल्हा परिषदेने ठेवले होते. मात्र अनेक गावांतील लसीकरण पुढे सरकत नव्हते.
यावर उपाय म्हणून जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी नीलेश गटणे यांनी कारणे शोधली. तेव्हा या कामात आरोग्य केंद्रातील वैद्यकीय अधिकारीच उत्सुक नसल्याचे दिसून आले. याविषयीचा अहवाल जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉक्टर सुधाकर शेळके यांच्याकडून प्रशासनाकडे आला आहे. या 12 वैद्यकीय अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येणार आहे.