हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन| राज्य सरकारने (State Government) मराठा समाजाला दहा टक्के आरक्षण (Maratha Aarakshan) दिले असले तरी या आरक्षणासमोर मोठी आव्हाने निर्माण झाली आहेत. कारण मराठा आरक्षणाचा वाद आता उच्च न्यायालयात (Bombay High Court) गेला आहे. शुक्रवारी याच प्रकरणी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाकडून महत्त्वाचे निर्देश देण्यात आले आहेत. यामध्ये, “कोणत्याही प्रकारची भरती उच्च न्यायालयाच्या आदेशाअधीन राहीस” असे न्यायालयाकडून सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे आता राज्य सरकार पुढे पेच निर्माण झाली आहे.
न्यायालयाने काय म्हटले आहे?
राज्य सरकारने मराठा समाजाला 10% आरक्षण दिल्यानंतर वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी याला विरोध दर्शवत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. याच याचिकेवरील सुनावणी शुक्रवारी न्यायालयात पार पडली. या सुनावणीमध्येच राज्यात होणारी कोणत्याही प्रकारची भरती न्यायालयाच्या आदेशाअधीन राहील, असे आदेश न्यायालयाने दिले. न्यायालयाकडून देण्यात आलेले हे आदेश वैद्यकीय शिक्षण प्रवेशासाठी आणि भरती प्रक्रियेसाठी लागू असणार आहेत. याबाबत न्यायालयाने म्हटले आहे की, “उच्च न्यायालय जो निर्णय घेईल तो प्रवेशासह भरती प्रक्रियेवरही लागू असेल.”
दरम्यान, गेल्या अनेक महिन्यांपासून राज्यात मराठा आरक्षणाची मागणी मनोज जरांगे पाटील आणि त्यांच्या समर्थकांनी उचलून धरली होती. जरांगे पाटील यांच्याकडून करण्यात आलेल्या उपोषणाला मराठा समाजाने देखील पाठिंबा दर्शवला होता. त्यामुळेच आरक्षणाच्या मुद्द्याला केंद्रस्थानी ठेवून सरकारने तातडीने मराठा समाजाला दहा टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. परंतु हे आरक्षण ओबीसी कोट्यातून देण्यात न आल्यामुळे त्याला जरांगे पाटील यांनी विरोध दर्शवला.
तर दुसरीकडे सरकारने मराठा समाजाला स्वातंत्र्य दहा टक्के आरक्षण देऊन राज्यातील 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली असल्याचा आरोप गुणरत्न सदावर्ते यांनी लावला. त्यामुळेच त्यांनी मराठा आरक्षणाला आव्हान करणारी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणी शुक्रवारी न्यायालयात पार पडली. यावेळेस न्यायालयाने राज्यात होणारी विविध भरती न्यायालयाच्या आदेशाअधीन राहील, असे निर्देश दिले.