नवी दिल्ली । खासगी रुग्णालयाचे शुल्क निश्चित करण्याबाबत केंद्र सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाची नोटीस बजावली आहे. खासगी रुग्णालयात कोरोनाच्या रुग्णांकडून जादा पैसे उकळले जात असल्याने ही नोटीस बजावण्यात आली आहे. एका आठवड्यात केंद्र सरकारने उत्तर देण्याचे आदेश या नोटीसच्या माध्यमातून देण्यात आले आहेत. सर्वोच्च न्यायलयात एक जनहीत याचिका दाखल करण्यात आली आहे. याची सुनावणी सुरु करण्यात आली आहे. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने ही नोटीस बजावत केंद्र सरकारकडे स्पष्टीकरण मागितले आहे.
कोरोना बाधित रुग्णांवर उपचार करण्यासाठी खासगी रुग्णालयाकडून भरसाठ पैसे घेत असल्याच्या तक्रारी येत आहे. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिकाही दाखल झाली आहे. खासगी रुग्णालयात उपचारांच्या खर्चाची मर्यादा असण्याबाबत ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे. कोरोनाबाधित रुग्णांसाठी वेगळी सुविधा देण्याबरोबर रुग्णालयांची संख्या वाढवून देण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.
याचसोबत कोरोनाबाधित रुग्णांना कोणत्या रुग्णालयात उपचार घ्यायचा याचं स्वातंत्र्य देणं शक्य आहे का अशी विचारणा सर्वोच्च न्यायालायने केंद्र सरकारला केला आहे. सोबतच खासगी रुग्णालयात एकाच दर्जाच्या रुम, उपचार तसंच इतर गोष्टींसाठी शुल्क निश्तित करण्यासंबंधीही विचारणा नोटीसमध्ये करण्यात आली आहे.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News.”