पुणे : प्रलंबित असलेल्या दोन फौजदारी गुन्ह्यांची माहिती लपवल्या प्रकरणी भाजप नेते आणि विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर फौजदारी आरोप दाखल करण्यात आले आहेत. फडणवीस यांच्याविरुद्ध प्रथमश्रेणी न्यायदंडाधिकारी यांच्या न्यायालयाने शनिवारी आरोप निश्चित केले. परंतु, फडणवीस यांच्या वकिलांनी हे आरोप मान्य नसल्याची भूमिका न्यायालयात मांडली. या प्रकरणातील तक्रारदार अॅड. सतीश उके यांनी पुण्यात पत्रकाद्वारे ही माहिती दिली.
२०१४ मध्ये पार पडलेल्या विधानसभा निवडणुकीत फडणवीस यांनी दक्षिण-पश्चिम नागपूरमधून निवडणूक लढवली होती. त्यावेळी नामांकनपपत्र दाखल करताना प्रतिज्ञापत्र सादर केले होते. त्यात त्यांनी त्यांच्याविरुद्ध प्रलंबित असलेल्या दोन फौजदारी गुन्ह्यांची माहिती लपवली .
याप्रकरणी अॅड, सतीश उके यांनी निवडणूक निर्णय अधिकारी व न्यायालयाकडे तक्रार केली होती. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने अॅड. सतीश उके यांची तक्रार योग्य असल्याचा निर्वाळा दिला होता. तसेच हे प्रकरण नागपुरातील कनिष्ठ न्यायालयात चालवण्यास सांगितले होते. यानंतर फडणवीस यांनी सर्वोच्च न्यायालयात पुर्विलोकन याचिका दाखल केली होती. ती नंतर फेटाळून लावण्यात आली. यानंतर त्यांनी जामीन प्राप्त केला.
प्रथमश्रेणी न्यायदंडाधिकारी व्ही. एम. देशमुख यांच्या न्यायालयात शनिवारी या प्रकरणावर सुनावणी झाली. यावेळी देवेंद्र फडणवीस यांच्याविरुद्ध ‘चार्ज फ्रेम’ करण्यात आले आहे. हे आरोप कलम १२५ नुसार मान्य आहेत का, अशी विचारणा न्यायाधीशांनी फडणवीस यांचे वकील अॅड. उदय डबले यांना केली. यावर त्यांनी हा गुन्हा मान्य नसल्याचे म्हटले. देवेंद्र फडणवीस यांना न्यायालयात हजर राहण्यापासून सवलत द्यावी, अशी विनंती न्यायालयाला या पूर्वी करण्यात आली होती न्यायालयाने ही विनंती मंजूरदेखील केली होती त्यामुळे आरोपीच्या गैरहजेरीत आरोपनिश्चित केले जाऊ शकतात का असा प्रश्न न्यायालया समोर होता. या प्रकरणावर पुढील सुनावणी १३ डिसेंबरला होणार आहे.
आरोपीला खटल्यात गैरहजर राहण्याची परवानगी मिळालेली असल्यास आरोपी तर्फे वकील गुन्हा कबूल अथवा नाकारू शकतो का या वर सर्वोच्च न्यायालयाच्या विविध आदेशांतर्गत नागपूर येथील सत्र न्यायालयाने सविस्तर चर्चा करत आरोप निश्चितीचा आदेश पारित केला आहे